चंडीगढ़
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विंग्स साफ्टवेयर को लेकर जिला स्तर पर सभी राइस मिलर्स एंड डीलर्स को दिया जाएगा प्रशिक्षण – डॉ. सुमिता मिश्रा
डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा के राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक
चण्डीगढ़, 23 दिसम्बर – हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि विंग्स साफ्टवेयर को लेकर जिला स्तर पर सभी राइस मिलर्स एंड डीलस को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें इसे चलाने में आसानी हो और भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पडें।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह बात गत सायं यहां राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कही। इस दौरान जिलो के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक भी मौजूद रहें। इस अवसर पर हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री जे गणेशन, भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा की महाप्रबंधक (क्षेत्र) श्रीमती शरणदीप कौर बराड़, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार सहित राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहें।
उन्होंने कहा कि विंग्स सॉफ्टवेयर में अगर कोई समस्या आ रही है तो तकनीकी मुद्दों की टीम द्वारा इसकी जांच की जाएगी और शीघ्र ही इसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन को भारत सरकार के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान एसोसिएशन ने जल्द ही फूड डिलीवरी सीएमआर शुरू करने की बात कही।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्वचालित अनाज विश्लेषक के बारे में राइस मिलर्स और डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम को इस मुद्दे की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीएमआर डिलीवरी में देरी को देखते हुए सीएमआर वितरण कार्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है और इस संबंध में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार ने खाद्यान्नों के परिवहन और सीएमआर की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए वीएल टीडी के एकीकरण को न्यूनतम सीमा मापदंडों का हिस्सा बना दिया है। इसके अलावा, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रको को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल में वाहनों की विवरण जोड़ने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त अनलोडिंग और स्टैकिंग शुल्क और धान सुखाने के शुल्क के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसके अलावा, महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मिलर्स की मिलिंग क्षमता के अनुसार स्टैक की संख्या तय करने के संबंध में चावल मिलर्स का अनुरोध विचाराधीन है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा।
