पटौदी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट विशाल चौहान ने बताई अपनी प्राथमिकताएं

एडवोकेट्स के अनुपात में चेंबर कम चेंबर ब्लॉक 2 के लिए जगह की तलाश

पटौदी बार में अधिवक्तागण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाएगी

सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क, जनवरी में  मोबाइल टावर लगवाया जाएगा

कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जल्द से जल्द उप डाकघर उपलब्ध कराया जाएगा

फतह सिंह उजाला

पटौदी 20 दिसंबर । वर्ष 2021 में पटौदी बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके एडवोकेट विशाल सिंह चौहान एक बार फिर से वर्ष 2023 में पटौदी बार के प्रधान चुने गए हैं । इससे पहले बीते वर्ष भी एडवोकेट विशाल ने प्रधान का इलेक्शन लड़ा । लेकिन एक वोट के अंतर से प्रधान नहीं बन सके । गौर तलब है कि एडवोकेट विशाल सिंह चौहान के पिता एडवोकेट तेजपाल सिंह चौहान भी पटौदी बार के प्रधान रह चुके हैं । पटौदी बार एसोसिएशन के इलेक्शन को लेकर विशेष रूप से प्रधान पद के दावेदार एडवोकेट के द्वारा सहयोगी एडवोकेट की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कमिटमेंट अथवा वायदे किए गए । इसी प्रकार के वायदे पटौदी बार एसोसिएशन के नए प्रधान एडवोकेट विशाल सिंह चौहान के द्वारा भी किए गए खास बातचीत में उन्होंने कहा पटौदी बार के सभी एडवोकेट साथियों के द्वारा भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ। शांतिपूर्वक इलेक्शन संपूर्ण होने पर सभी एडवोकेट साथियों का उन्होंने आभार व्यक्त किया।

पटौदी बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विशाल सिंह चौहान ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाते हुए कहा वर्ष 2018 में 120 चैंबर के लिए जगह अलॉट कराई थी, जो की उस समय के अधिवक्तागण के हिसाब से पर्याप्त थी, लेकिन साल  2018 से अब तक लगभग 300 अधिवक्ता बार के सदस्य बन चुके है, इसलिए जल्द से जल्द चैंबर ब्लॉक 2 के लिए जगह उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जायेगा। नए अधिवक्ता सदस्यो के लिए हर महीने मोटिवेशनल क्लासेज ऑर्गनाइज कराई जाएंगी। नए अधिवक्तागण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क का न आना है, इसके लिए जनवरी में ही मोबाइल टावर लगवाया जाएगा।

ज्यूडिशियरी पर नकेल कसी जायेगी 

बार के पदाधिकारियों ने जिला जज को बार हाल, और लाइब्रेरी में लगे हुए ए सी के बिल को बार के द्वारा भरने की जो अंडरटेकिंग दी हुई है, उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाएगा, क्योंकि लिटिजेंट हाल, बार रूम , लाइब्रेरी के बिल को भरने का जिम्मा सरकार का होता है,  वकीलों का नहीं होता है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जल्द से जल्द डाकघर उपलब्ध कराया जाएगा। आजकल लगभग सभी वकील ज्यूडिशियल ऑफिसर के व्यवहार से परेशान है, ज्यूडिशियरी पर नकेल कसी जायेगी। बार कॉमलप्लेक्स में जल्दी ही ए टी एम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी वकील साथियों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी के साथ गलत व्यवहार को बर्दास्त नही किया जायेगा।

महिला वकीलों की समस्या की दृष्टिगत महिला एडवोकेट्स की बनेगी कमेटी

महिला वकीलों की समस्याओं के निदान के लिए एक अलग से महिला वकीलों की कमिटी बनाई जाएगी। हर तीन महीने में बार में जी बी एम बुलाई जाएगी। बार के अकाउंट्स का हर तीन महीने में ऑडिट कराया जाएगा। ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब और अन्य तरह के नशों को पूर्णतया बंद किया जायेगा। वकीलों से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सभी थानों के एसएचओ को लिखित में निर्देश दिया जायेगा की किसी भी वकील के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो पहले बार को सूचित किया जाए। बार हित में ही सभी कार्य किए जायेंगे। सीनियर अधिवक्तागण का पूरा मान सम्मान किया जायेगा,  बार एसोसिएशन फंड्स की कमी से जूझ रही है, बार में फंड्स लाने के लिए नेतागण और मंत्रीगण को बुलाकर उनसे आर्थिक सहयोग के लिए अनुरोध किया जाएगा।