सर्वे कंपनी कर दी ब्लैकलिस्ट, अब प्रोपर्टी आईडी ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी?:कुमारी सैलजा

लोग आज भी काट रहे है कार्यालयों के चक्कर, पीड़ितों की नहीं हो रही कोई सुनवाई

स्वयं आईडी ठीक करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार

चंडीगढ़, 06 दिसंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए पीड़ित एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काट रहे है उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं। सर्वे में गडबड़ी करने वाली कंपनी तो ब्लैक लिस्ट कर दी पर आईडी ठीक करने का जिम्मा क्लर्को को दे दिया गया है, अब कहा जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति कार्यालय में आकर स्वयं आईडी ठीक करवा सकता है पर कार्यालय में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, प्रॉपर्टी आईडी सरकार लेकर आई थी जनता नहीं। जनता की समस्याओं की जब सरकार अनदेखी करती है तो चुनाव आने पर जनता सरकार को उसकी औकात दिखा देती है।

मीडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी जनता के लिए परेशानी की सबब बनकर रह गई है। अधिकतर जिलों से इसको लेकर घपले सामने आते रहे पर सरकार उनकी अनदेखी करती रही। जब लोकायुक्त ने चाबुक चलाई तो सरकार ने  प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। कंपनी की जगह पर कर्मचारियों को यह जिम्मा सौंप दिया। पर कर्मचारी सीधे सुनवाई करने के  बजाए दलालों से मिलकर काम कर रहे हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर पर चक्कर लगाने वाला व्यक्ति आखिरकार दलालों के हाथों पड़ जाता है और काम के बदले जेब ढीली करा लेता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार किसी न किसी की तो प्रोपर्टी आईडी ठीक करने की जिम्मेदारी  तय करनी होगी।

सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती

उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ने प्रोपर्टी आईडी जनता से पूछकर थोड़े ही लागू की थी। बिना किसी सोच विचार के योजना लागू कर दी जाती है जब जनता परेशान होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से सरकार बचती है। अगर सरकार ने यह योजना लागू की है कि उसकी त्रुटियों को ठीक करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है, किसी न किसी को जिम्मेदारी तो सौंपनी होगी।  पीडित जनता प्रोपर्टी आईडी ठीक करवाने किसी दूसरे राज्य में थोड़े ही जाएगी। सच तो ये है कि प्रदेश की जनता पोर्टल-पोर्टल के खेल में थक चुकी है, वह अपना काम सरल तरीके से ही करवाना चाहती है। सरकार को पीड़ित जनता की ओर ध्यान देना चाहिए।