12 बडे़ विभागों की 57 सेवाओं किया जाएगा डाटा एकत्र
हर पंचायत का तैयार होगा डाटा रिपोर्ट कार्ड
चंडीगढ़, 6 नवंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा ताकि चहुमुंखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल चण्डीगढ में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए तैयार किए जाने वाले पंचायत विकास सूचकांक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बडे़ विभागों की 57 सेवाओं के लिए डाटा एकत्र किया जाएगा जिस पर बेहतर विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पेरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, सड़के, सफाई सुविधाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है।
श्री कौशल ने कहा कि विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थाई विकास लक्ष्य की उपलब्धियां और उनके बेहतर जीवन के लिए नीतियांे का लक्ष्य तैयार किया जाएगा। इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका गांवों में बढोतरी, स्वस्थ गांव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं जिला व ब्लॉक स्टीयरिंग तथा सत्यापन कमेटियों का गठन किया जा चुका है। यह कमेटियां पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवतायुक्त डाटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी करेंगी। इस प्रकार हर पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पंचायत स्तर पर डाटा तैयार कर पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in पर 31 दिसम्बर 2023 तक अपलोड किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला डाटा सत्यापन टीम के चेयरमैन संबंधित जिलों के उपायुक्त तथा सीईओ जिला परिषद सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा 12 अन्य जिला स्तरीय विभागों के मुखिया को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांक पर कार्य करेंगे। इनमें से 179 का डाटा मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जा चुका है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग श्री अनिल मलिक ने बताया कि राज्य में 10 गांवों की पंचायतों का डाटा एकत्र करने के लिए रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डाटा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा स्टेट स्टीयरिंग व जिला व खण्ड स्तरीय कमेटियांे का गठन कर जल्द से जल्द डाटा एकत्र करने की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को डाटा अनुसार भविष्य में गांवों का विकास करने के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा।
बैठक में एसीएस श्री सुधीर राजपाल, एसीएस श्री अंकुर गुप्ता, एसीएस विनीत गर्ग, एसीएस डा. जी अनुपमा, आयुक्त एवं सचिव पी अमनीत कुमार, महानिदेशक श्री डी के बेहरा, विशेष सचिव महावीर कौशिक, आर के सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।