गृह मंत्री अनिल विज द्वारा 372 आई.ओ.का निलंबन ……हरियाणा पुलिस की बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है।

पवन कुमार बंसल

गुरुग्राम, 04 नवंबर। जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समयबद्ध नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रक्रियाओं के कुछ नियम का समयबद्ध तरीके से पालन किए जाने की उम्मीद की जाती है। ऐसे कई जांच आयोग बने हैं जिनका गठन समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, लेकिन समय सीमाबढ़ाने की मांग की गई। हालाँकि आयोग के पास केवल एक ही काम होता है जबकि IO को कई मामले और अन्य जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। प्रत्येक I.O के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी होते हैं जिन्हें समय-समय पर अद्यतन करना और देरी के कारणों से अवगत कराना आवश्यक होता है।

पुलिस स्टेशनों में जांच अधिकारियों के बाद यह SHO, DSP, SP, रेंज के I.G या पुलिस कमिश्नर और यहां तक ​​कि DGP भी होते हैं। मैं जाँच अधिकारियों की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें अकेले क्यों सजा मिले और उनके आकाओं को क्यों नहीं?

क्या आप जानते हैं कि जब एक आईओ को जांच का काम दिया जाता है तो उसे क्या मिलता है?

नियमित ड्यूटी पर हर किसी को वेतन मिलता है। जांच के लिए कुछ अतिरिक्त खर्चों की आवश्यकता होती है। पुलिस स्टेशनों में कुछ आईओ द्वारा जिन कागजात पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, वे पहले के समय में शिकायतकर्ता से मंगवाएं जाते थे l हरियाणा पुलिस में वर्तमान स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हूं।

टेलपीस। एक प्रबुद्ध पाठक द्वारा साझा किया गया। दशकों पहले जब मैं कुछ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था (जो केवल मौखिक रूप से दर्ज की गई थी), आरोपी/अपराधी जो एक पॉकेटमार था, उसे भी पुलिस को सौंप दिया गया था, मुझे कुछ कागजात लाने के लिए कहा गया था और आवश्यक कार्य के लिए बाजार से पेन। यह उचित भी लगता है क्योंकि एक पुलिसकर्मी को किसी जेबकतरे के गलत कामों के लिए बयान आदि दर्ज करने के लिए अपनी जेब से कलम और कागज पर पैसे क्यों खर्च करने चाहिए.. प्रत्येक आईओ को अग्रिम या प्रतिपूर्ति के प्रावधान के साथ जांच पर कुछ पैसे खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए या दी जानी चाहिए। विभाग। एजी कार्यालय द्वारा ऑडिट के अधीन। हमारे प्रबुद्ध पाठक रणबीर सिंह फौगाट की टिप्पणियाँ। “मैं श्री विज की सराहना करूंगा यदि वे एक स्वतंत्र जांच बिठाकर जांच अधिकारी को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहें। इससे पहले जिन थानों के आईओ को निलंबित करने का आदेश दिया गया था, उनके सभी रिकॉर्ड जब्त और सील कर दिए जाने चाहिए या अपने कब्जे में ले लिए जाने चाहिए।” राजनेताओं की अलमारी से लेकर विधायकों और उच्च अधिकारियों के स्तर तक कई पत्थर गिरेंगे। ऐसे डीजीपी जिनके समय में आईओ सुस्त पड़ गए (जाहिर तौर पर स्थानीय राजनेताओं और बड़े गुंडों के दबाव जैसे कई कारणों से) और काम पूरा करने में फिसड्डी साबित हुए। जांच में जांच के नियमों के तहत जवाबदेही स्थापित की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर विभागीय और साथ ही आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। कई आईओ पर गाज गिरेगी।”