रोडवेज कर्मियों को निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर के बस अड्डों पर हस्ताक्षर अभियान में लाखों यात्रियों का मिला समर्थन

26 नवम्बर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव कर लाखों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपेंगे

चंडीगढ़, 27 अक्टूबर। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर भाजपा-जजपा सरकार द्वारा अपने पूंजीपति चेहतों को 265 मार्गो पर असीमित हजारों प्राइवेट बस परमिट देने के निर्णय के विरोध में 26-27 अक्टूबर को प्रदेश भर के बस अड्डों पर दो दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दिनोद, सुमेर सिवाच , ओमप्रकाश ग्रेवाल, जयबीर घणघस, आजाद गिल, जगदीप लाठर, वीरेंद्र सिगरोहा, दिनेश हुड्डा ,अशोक खोखर, रमेश श्योकन्द,विनोद शर्मा, संजीव कुमार, हरिकृष्ण ने प्रदेश की रिपोर्ट लेने के बाद बताया 265 रुट परमिट देने के खिलाफ बस अड्डों पर आम जनता, छात्र व छात्राओं ने पूरे जोश के साथ दो दिन में 5 लाख के लगभग हस्ताक्षर करके सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध किया।

सांझा मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं ने बताया सरकार जनता की पसन्द,सस्ती व सुरक्षित सरकारी परिवहन सेवा को निजी हाथों में देना चाहती हैं।प्राइवेट परमिट देने की मांग न तो जनता की हैं ओर न रोड़वेज कर्मचारियों की। प्राइवेट बस परमिट पॉलिसी से आम जनता बहुत दुखी हैं।हर दिन किसी न किसी जिले में सरकार द्वारा लागू सुविधाओं को प्राइवेट बसों में न देने बारे शिकायतें जनता द्वारा की जा रही हैं। सरकार द्वारा प्राइवेट पॉलिसी को वापिस लेकर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या आधार पर 10 हजार सरकारी बसे खरीदकर रोड़वेज बेड़े में शामिल करें।जिससे आम जनता को सुरक्षित सेवा के साथ साथ सरकार का राजस्व बढ़ेगा ओर हजारों बेरोजगार युवकों को स्थाई रोजगार मिलेगा।

सरकार प्रस्तावित प्राइवेट बस परमिट पॉलिसी को तुरन्त वापिस ले ओर 10 मार्च व 23 जून की परिवहन मंत्री द्वारा मानी गई मांगो को लागू करे। जिसमे मुख्य रूप से परिचालकों, चालको,लिपिकों व कर्मशाला के कर्मचारियों की सभी प्रकार की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता देने, कौशल रोजगार निगम भंग कर पक्की भर्ती करने,ग्रुप D के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करके प्रमोशन दी जाए, 1992 से 2004 के मध्य भर्ती सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए, 2016 में भर्ती हुए चालको व दादरी डिपो के 52 हैल्परो सहित सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने आदि मांगों को लागू किया जाए।

सांझा मोर्चा नेताओ द्वारा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार परमिट पॉलिसी को वापिस व मानी गई मांगो को लागू नही किया गया तो प्रदेश भर के रोड़वेज कर्मचारी करनाल में 26 नवम्बर 2023 को मुख्यमंत्री आवास प्रदर्शन करेंगे व निजीकरण के खिलाफ आम जनता द्वारा किए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध 28 दिसंबर को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।