कहा – ऐसे में बासमती चावल का उत्पादन करने वाले किसान बुरी तरह से प्रभावित होंगे और अगर कोई उनके चावल को नहीं खरीदेगा तो किसानों को वही चावल सस्ते दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा भाजपा गठबंधन सरकार में किसानों को फसल बिजाई के समय बीज, यूरिया और डीएपी, सिंचाई के समय नहरों में पानी और फसल पक कर तैयार होने पर खरीददार नहीं मिलता मांग – केंद्र सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को कम करे ताकि हमारे अन्नदाता का चावल निर्यात किया जा सके और किसानों को अच्छे दाम मिल सकें चंडीगढ़, 16 अक्तूबर। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डालर प्रति टन करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सरासर किसान विरोधी निर्णय है। इस फैसले से बासमती चावल के खरीददार देश महंगा चावल खरीदना बंद कर देंगे और निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं भारत के अलावा दूसरे देश जो चावल निर्यात कर रहे हैं वो सस्ते दामों में कर रहे हैं जिस कारण से हमारे प्रदेश और देश के किसानों का चावल कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में बासमती चावल का उत्पादन करने वाले किसान बुरी तरह से प्रभावित होंगे और अगर कोई उनके चावल को नहीं खरीदेगा तो किसानों को वही चावल सस्ते दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो अन्नदाता पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है वो आर्थिक रूप से और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने केंद्र की सरकार से मांग करते हुए कहा कि बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को कम किया जाए ताकि हमारे अन्नदाता का चावल निर्यात किया जा सके और किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। इनेलो नेता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार पहले ही किसानों को मारने पर तुली है। सरकार ने आज तक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। नरमे और कपास की खेती करने वाले किसानों की फसलों को गुलाबी सुंडी ने बर्बाद कर दिया लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक कोई गिरदावरी नहीं करवाई है जिसके कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार में किसानों को फसल बिजाई के समय बीज, यूरिया और डीएपी, सिंचाई के समय नहरों में पानी और फसल पक कर तैयार होने पर खरीददार नहीं मिलता। Post navigation स्वास्थ्य मंत्री अनिल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है या नही ? विद्रोही कागजों और घोषणाओं तक सिमटकर रह गई है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना : कुमारी सैलजा