पुरानी जोनिंग के साथ चार फ्लोर को दिवाली से पहले लागू करने की रखी मांग

गुरुग्राम, 08 अक्तूबर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के निर्माण के नक्शे पर 22 फरवरी को रोक लगाई थी जिसे अब करीब आठ माह होने जा रहे है। इस आठ माह के भीतर मार्केट से फ्लोर बनाने का कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो चुका है। प्रदेश सरकार ने चार फ्लोर से संबंधित समस्याओं को लेकर मार्च में ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। टाउन प्लानिंग, एचएसवीपी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आरडब्ल्यूए, बिल्डर, होम डेवलपर्स एसोसिएशन समेत विभिन्न विभागों के साथ कई बैठक करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने 29 जून को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को आए चार माह बीतने जा रहे है। हम सरकार से आग्रह करते है कि प्रदेश सरकार इस संबंध में जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर पुरानी जोनिंग को लागू करते हुए लोगो को दिवाली से पहले
आम वर्ग को तोहफा दे।

ये बाते गुुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने होटल चौपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

प्रदेश सरकार की तरफ से 2016 में चौथे फ्लोर बनाने की स्वीकृति दी गई थी और 2019 में चौथे फ्लोर को स्वतंत्र फ्लोर का दर्जा देकर रजिस्ट्री के रास्ते भी खोल दिए गए थे। इस निर्णय की वजह से गुरुग्राम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को न केवल मजबूती मिली बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुले। यहीं नहीं इससे सरकार के सरकारी खजाने को भरपूर
राजस्व मिला।

एसोसिएशन के प्रतिनिधि कई बार बीते महीनों में मुख्यमंत्री जी समेत सम्बंधित विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रख चुके हैं और हमेशा सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन ही मिला हैं। हम एक बार फिर सरकार का ध्यान कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते है जो कि मुख्यत: इस प्रकार है

1- गुरुग्राम जिला हरियाणा का अकेला ऐसा जिला है जहां से सरकार पूरे प्रदेश का 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व जुटाती है। इसी राजस्व से पूरे हरियाणा में विकास का पहिया घूमता है। पिछले सालों में अकेले फ्लोर से सरकार ने हजारों करोड़ का राजस्व जुटाया है।

2-एनसीआर के अलग-अलग शहरों से लोग गुरुग्राम रहने के लिए शिफ्ट हो रहे है। ऐसे में राजस्व और सीमित बजट के भीतर लोगों को नए घरों की आपूर्ति करने में फ्लोर की बड़ी भूमिका है। आठ माह से फ्लोर बंद होने से मार्केट में फ्लोर की इन्वेंट्री लगभग खत्म हो चुकी है जिसका असर मार्केट पर पड़ रहा है।

3-फ्लोर की इंडस्ट्री से आज हजारों कामकाज मजदूर, विभिन्न प्रकार के बिजनेस जुड़े हुए है।

4-फ्लोर के निर्माण करने के दौरान लोगों ने सैकड़ों करोड़ का राजस्व दिया है लेकिन लोकल अथॉरिटी ने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ही लोगों को मुख्य परेशानियां उठानी पड़ी थी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अधिकारियों को फ्लोर के दौरान दिए गए ईडीसी तथा आईडीसी के पैसे को इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर खर्च करने के तुरंत निर्देश जारी करे।

5-विभाग की कंपोजिशन नियमावली के तहत लोगों ने दो फ्लोर के नक्शे पास कराकर चार फ्लोर का निर्माण कर दिया लेकिन नक्शे पर रोक लगने की वजह से अब उन्हें चार फ्लोर का ओसी नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से लोगों के करोड़ों रुपये फंस गए है और लोग नुकसान उठाने को मजबूर है।

6- स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के नक्शे पास करने पर रोक लगने से मार्केट में फ्लोर की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि लाइसेंस कालोनियों में प्लाट की इन्वेंट्री बहुत अत्यधिक नहीं है। ऐसे में प्लाट के रेट में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ रहा हैं बल्कि फ्लोर तीन करने से मार्केट में आम आदमी के लिए फ्लोर खरीदना मुश्किल हो चुका हैं। आज मार्केट में जो लोग
प्लाट नहीं खरीद सकते, उनके लिए फ्लोर खरीदना आसान है।

7-इस निर्णय से एचएसवीपी सेक्टरों में एचएसवीपी विभाग द्वारा की गई ई-नीलामी वाले आवंटियों के साथ भी दिक्कत हो रही है। इन आवंटियों को विभाग ने 264 एफएआर तथा चार चार फ्लोर का निर्माण लिखकर आवंटन दिया था लेकिन नक्शों पर रोक लगने से विभाग तीन फ्लोर की ही अनुमति दे रहा है।

प्रदेश की सरकार लगातार आम जन के हित में विभिन्न प्रकार के निर्णय ले रही हैं। ऐसे में हमारा हरियाणा सरकार से आग्रह है कि इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार चार फ्लोर के निर्णय को जल्द से जल्द ले। आज गुरुग्राम में चार फ्लोर समय की मांग है। इसलिए हमारा हरियाणा सरकार से एक बार पुन: आग्रह है कि इस संदर्भ में सरकार सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के निर्माण के नक्शे पास करने पर लगाई रोक को हटा गुरुग्राम तथा प्रदेश की जनता को दिवाली के तोहफे के रूप में आदेश जारी करे।