मामलों की ट्रैकिंग, प्रभावी निगरानी के लिए आईसीजेएस में समय पर डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य : मुख्य सचिव

चंडीगढ़, 15 सितंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अभियोजन विभाग को वीपीएन के माध्यम से इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में आईआईएफ 6 (कोर्ट डिस्पोजल) और आईआईएफ 7 (अपील का परिणाम) का डाटा समय पर जमा  करवाने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने यह निर्देश आज यहां आईसीजेएस-सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन  स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि मामलों की ट्रैकिंग और प्रभावी निगरानी के लिए आईसीजेएस में समय पर डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने डाटा सटीक और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जिला अटॉर्नी को मेनपावर प्रदान करेंगे। उन्होंने  कहा है कि किसी भी तरह की देरी पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुरोधों पर  लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से  कार्रवाई में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को वीपीएन से आईसीजेएस तक अन्य स्तंभों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये।  इससे लॉगिन क्रेडेंशियल पर त्वरित कार्रवाई से आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों को महत्वपूर्ण डाटा की आसान पहुंच प्राप्त होगी। यह सुव्यवस्थित पहुंच त्वरित गति से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगी और न्याय प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाएगी।

बैठक में यह अवगत कराया गया कि पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन अब 1 से 5 जांच सूचना फॉर्म वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद से, हरियाणा ने 100 मिलियन से अधिक आईसीजेएस सर्च दर्ज की हैं, जिनमें से 14 लाख सर्च केवल अगस्त 2023 में की गईं। इन सर्चों से 51 चोरी के वाहनों और 143 भगोड़ों का पता चल सका है। इससे बढ़ी हुई डाटा प्रविष्टि और आईसीजेएस के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर एकीकरण के साथ इन जांच की सफलता दर में ओर सुधार होने की उम्मीद बढ़ी है। इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सहयोग से राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे है।

श्री कौशल ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ हरियाणा देश में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने पुलिस सेवाओं और नागरिक सहभागिता में सुधार लाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल

बैठक में बताया गया कि हरियाणा ने आईसीजेएस-सीसीटीएनएस परियोजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें बताया गया कि हरियाणा पुलिस ने eSaral/HarSamay पोर्टल पर प्रभावशाली रियल-टाइम स्कोर हासिल किया है। पिछले तीन महीनों में नागरिक सेवाओं के लिए प्राप्त 2,74,385 आवेदनों में से आश्चर्यजनक रूप से 2,74,299 आवेदनों को समय सीमा के भीतर आरटीएस मे कुशलतापूर्वक समायोजित किया गया है।  

सीसीटीएनएस डैशबोर्ड

एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सीसीटीएनएस डैशबोर्ड में एक क्लिक के साथ अपराध दर रिपोर्ट, गिरफ्तारी विवरण, मामले की संपत्ति की स्थिति, पुलिस स्टेशन, जिला, रेंज और राज्य स्तर पर जांच के चरण तक त्वरित पहुंच की अनुमति होती है। हरियाणा सरकार ने सभी स्तरों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैंडविड्थ को 100 से 300 एमबीपीएस तक अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू कर रही है। इस पहल का लक्ष्य जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सभी  कार्यालयों को कवर करना है।

मुख्य सचिव ने राज्य ई-मिशन टीम के मुखिया को इस बैंडविड्थ वृद्धि परियोजना में अधिक से अधिक पुलिस स्टेशनों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने  इस परियोजना का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हारट्रोन को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस द्वारा कुल 277 एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों सहित 47 नव निर्मित पुलिस स्टेशनों पर बेहतर कनेक्टिविटी के  आदेश दिए गए हैं। सरकार शेष 47 पुलिस स्टेशनों पर लीज लाइन कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए  31 अक्टूबर तक  समय सीमा निर्धारित की गई है।  

बैठक में एसीएस श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।