हरियाणा सरकार राज्य डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वाकांक्षी सुधार पर काम कर रही है

चंडीगढ़, 10  सितंबर – हरियाणा सरकार राज्य भर में अपने स्टेट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क (LANs)और हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (  HSWAN) परियोजनाओं में व्यापक बदलाव शुरू करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत कर रही है। यह रणनीतिक कदम सार्वजनिक सूचना प्रणालियों की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

श्री कौशल यहां आईटी प्रिज्म की 48वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मई 2024 की निश्चित समय सीमा तय करते हुए सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने कहा कि सिविल सचिवालय, नए सचिवालय, डीसी कार्यालयों और मंडलायुक्त कार्यालयों सहित पूरे हरियाणा में कई प्रमुख स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और एचएसडब्ल्यूएएन के लिए एक व्यापक सुधार पाइपलाइन में है। आईटी प्रिज्म समिति ने राज्य डेटा सेंटर परियोजना के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है जो लगभग 268.41 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा बैठक में एलएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 60.67 करोड़ रुपये ,एचएसडब्ल्यूएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 44.60 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है।

श्री कौशल ने कहा कि राज्य डेटा सेंटर परियोजना के तहत एचएसडीसी और बीसीपी साइट्स पर किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए एंटी-डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (एंटी-डीडीओएस) डिवाइस, चाहे वह वॉल्यूम बेस, प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर आदि तथा 10 जीबीपीएस का इंटरनेट लिंक बनाए रखने के लिए में एक अलग स्रोत (एनकेएन के अलावा) स्थापित किए जाएंगे।

श्री कौशल ने कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम, एचएसडब्ल्यूएएन परियोजनाओं और राज्य डेटा सेंटर परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति से सिस्टम की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
उन्होंने अधिकारियों को बैंडविड्थ अपग्रेडेशन, मौजूदा राउटर स्विच की सीएएमसी, यूपीएस सिस्टम खरीद, सिविल वर्क अपग्रेड, 10 जीबीपीएस इंटरनेट लिंक स्थापना, एंटी-डीडीओएस डिवाइस कार्यान्वयन, डीएलपी माप तैनाती और एनडीआर समाधान कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये।

उन्होंने अधिकारियों से बैंडविड्थ संवर्द्धन, मौजूदा राउटर स्विच के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी), निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) सिस्टम की खरीद, नागरिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन, 10 जीबीपीएस इंटरनेट लिंक की स्थापना, एंटी-डीडीओएस उपाय करने , डेटा हानि रोकथाम (डीएलपी) उपायों का कार्यान्वयन, और नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पांस (एनडीआर) समाधानों के उपाय सहित प्रगति के कई प्रमुख कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया।