हरियाणा सरकार राज्य डेटा सेंटर परियोजना, एलएएन और एचएसडब्ल्यूएएन परियोजनाओं का करेगी नवीनीकरण

राज्य डेटा सेंटर में एंटी-डीडीओएस डिवाइस  किया जायेगा स्थापित

राज्य डेटा सेंटर को एंटी-डीडीओएस मिलेगी सुरक्षा

राज्य डेटा सेंटर में 10 जीबीपीएस इंटरनेट लिंक किया जाएगा स्थापित

राज्य डेटा सेंटर को मिलेगा अतिरिक्त संरक्षण

चंडीगढ़, 6 सितंबर – हरियाणा सरकार राज्य भर में स्टेट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, एलएएन और एचएसडब्ल्यूएएन परियोजनाओं का नवीनीकरण कर रही है।

श्री कौशल आज यहां आईटी प्रिज्म की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारियों को मई 2024 की निश्चित समय सीमा तय करते हुए सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने कहा कि सिविल सचिवालय, नए सचिवालय, डीसी कार्यालयों और मंडलायुक्त कार्यालयों सहित पूरे हरियाणा में कई प्रमुख स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और एचएसडब्ल्यूएएन के लिए एक व्यापक सुधार पाइपलाइन में है। आईटी प्रिज्म समिति ने आज राज्य डेटा सेंटर परियोजना के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है जो लगभग 268.41 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा बैठक में एलएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 60.67 करोड़ रुपये ,एचएसडब्ल्यूएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 44.60 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है।

श्री कौशल ने कहा कि राज्य डेटा सेंटर परियोजना के तहत एचएसडीसी और बीसीपी साइट्स पर किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए एंटी-डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (एंटी-डीडीओएस) डिवाइस, चाहे वह वॉल्यूम बेस, प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर आदि तथा 10 जीबीपीएस का इंटरनेट लिंक बनाए रखने के लिए में एक अलग स्रोत (एनकेएन के अलावा) स्थापित किये जाएंगे।

श्री कौशल ने कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम, एचएसडब्ल्यूएएन परियोजनाओं और राज्य डेटा सेंटर परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति से सिस्टम की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
उन्होंने अधिकारियों को बैंडविड्थ अपग्रेडेशन, मौजूदा राउटर स्विच की सीएएमसी, यूपीएस सिस्टम खरीद, सिविल वर्क अपग्रेड, 10 जीबीपीएस इंटरनेट लिंक स्थापना, एंटी-डीडीओएस डिवाइस कार्यान्वयन, डीएलपी माप तैनाती और एनडीआर समाधान कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त श्री टीवीएसएन प्रसाद, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।