पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश में दी 898 करोड़ की सहायता- मनोहर लाल

जल्द ही मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी, एक लाख परिवारों को मिलेगा लाभ 

पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त 31 अगस्त तक जारी करने की घोषणा

चण्डीगढ, 12 अगस्त-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के   जिन शहरों में गरीब परिवारों के पास अपने मकान नहीं है उन्हें प्लाट या फ्लेट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी जिसके तहत एक लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की 50 हजार रुपए की तीसरी किस्त नहीं मिली है वह 31 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। इससे लगभग 15 हजार परिवारों को फायदा होगा।  

मुख्यमंत्री आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत यमुनानगर के रादौर से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी विशेष चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुडे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब व जरूरतमंद लोगों के सपने व आकंाक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 898 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को अपने सपनों का पक्का मकान मिला है उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की शुरुआत करें और परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। ऐसे परिवार आगे बढ़ेंगे तो देश व प्रदेश आगे बढेगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों में शौचालय, नल से जल, गैस एवं बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।  

पीएम आवास योजना शहरी के तहत 67649 मकान बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 67649 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 14939 मकान बनवाए जा चुके हैं और 15356 मकान निर्माणाधीन है। इन पर 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है। इसमें पहली व दूसरी किस्त एक-एक लाख रुपए और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा 2138 पुराने मकानों के विस्तार के लिए भी 32 करोड़ रुपए की राशि प्र्रदान की गई है। मकान विस्तार हेतू 3 किस्तों में 1.50 लाख रुपए की दिए जाने का प्रावधान है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में 29440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 29440 मकानों का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 26318 मकान बनवाए जा चुके हैं। इनके लिए 376 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1.38 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में लाभार्थी के सीधे खाते में भेजी जाती है। इसमें पहली किस्त 45 हजार रुपए, दूसरी किस्त 60 हजार रुपए तथा तीसरी किस्त के रूप में 33 हजार रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के सपनों को साकार करने में मददगार होने के साथ-साथ इससे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों भी उत्पन्न होती है। इससे निर्माण कार्य करने वालों को रोजगार मिलता है और बिल्डिंग मैटीरियल बेचने वालों का कारोबार बढ़ता है।

जरूरतमंद को घर देना भी गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है उसका अपना घर हो और  उसके बच्चों का जीवन खुशहाल हो। सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को अपना घर देना भी गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी है इसलिए अंत्योदय अभियान में सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार प्रदेश के हर गरीब का अपना घर बनवाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न बोर्डों, विभागों और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए आवास विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग सभी आवास योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ सभी जरूरतमंद व्यक्तियों एवं असली हकदार लाभार्थियों को मिले, इसी सोच को साकार करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरानी आवास योजना का सुधार करके नई सोच के साथ ’’प्रधानमंत्री आवास योजना’’ को लागू किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे लाभार्थियों के चयन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस योजना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की सुविधा भी गरीब परिवारों को मिल रही है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण महिलाओं व बहनों के जीवन को बदलने में भी अहम रोल अदा करेगी।

इस अवसर पर महानिदेशक आवास विभाग श्री अजीत बाला जोशी, यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुडा, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।