पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के हरियाणा के प्रयासों की केंद्र ने की सराहना

पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे, यह सरकारों की जिम्मेवारी- केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय मंत्री को किया अनुरोध, राजस्थान में गौशालाओं और गुजरात में पैकेजिंग के लिए पराली के उपयोग की अधिक संभावनाएं, इस दिशा में केंद्र सरकार विशेष पैकेज देकर करे सहयोग

इस वर्ष हरियाणा सरकार 5 लाख एकड़ में डी-कम्पोजर का करेगी छिड़काव- जे पी दलाल

चंडीगढ़, 3 अगस्त – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की। किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के साथ – साथ विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के फलस्वरूप हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48 प्रतिशत तक कमी आई है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के कृषि तथा पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे, यह सरकारों की जिम्मेवारी है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा पराली के जीरो-बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

श्री तोमर ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकारों को 3138 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकारों द्वारा 2675 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2,42,000 से अधिक मशीनें व उपकरण खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि पराली का किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकारों को कदम बढ़ाने चाहिए।

हरियाणा सरकार किसानों को धान न उगाने के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही है, यह एक अच्छा प्रयोग- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े कंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48 प्रतिशत तथा पंजाब में 30 प्रतिशत तक कमी आई है। उन्होंने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को धान न उगाने के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही है। यह बहुत अच्छा प्रयोग है और किसानों ने धान को छोड़कर अन्य फसलों की खेती की है।

जे पी दलाल ने केंद्रीय मंत्री को किया अनुरोध, राजस्थान में गौशालाओं और गुजरात में पैकेजिंग के लिए पराली के उपयोग की अधिक संभावनाएं, इस दिशा में केंद्र सरकार विशेष पैकेज देकर करे सहयोग

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि राजस्थान में गौशालाओं तथा गुजरात में पैकेजिंग के लिए पराली के उपयोग की कई संभावनाएं हैं। इसके लिए केंद्र सरकार माल ढुलाई इत्यादि के लिए कोई विशेष पैकेज का प्रावधान कर राज्य सरकार का सहयोग करें, इससे पराली के व्यावसायिक उपयोग के कई विकल्प खुलेंगे।

इस वर्ष हरियाणा सरकार 5 लाख एकड़ में डी-कम्पोजर का करेगी छिड़काव

श्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में उल्लखेनीय कमी आई है। पिछले वर्ष प्रदेश में 3661 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और इस बार सरकार का लक्ष्य ऐसी घटनाओं को कम करते हुऐ जीरो-बर्निंग तक लेकर जाने का है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पिछले वर्ष 2.5 लाख एकड़ में डी-कम्पोजर स्प्रे किया गया था और इस वर्ष राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ में डी-कम्पोजर का छिड़काव करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए लगभग 21 हजार से अधिक किसानों ने मशीनों के लिए किया आवेदन

श्री जे पी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक किसानों को 80 हजार मशीनें वितरित की गई हैं। इस वर्ष भी 2 अगस्त, 2023 तक लगभग 21 हजार से अधिक किसानों ने मशीनों के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर की ओर से भी मशीनों की मांग आई है। इन मशीनों की लागत लगभग 328 करोड़ रुपये बनती है।

उन्होंने कहा कि एक्स-सीटू मैनेजमेंट के तहत भी 2जी एथनोल प्लांट में पराली का उपयोग किया जा रहा  है। इसके अलवा, राज्य सरकार द्वारा धान के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती करने के लिए किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जहां धान की खेती होती है, उस क्षेत्र में भी डीएसआर तकनीक से धान की बुवाई करने के लिए सरकार 4 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही है।

किसान पराली न जलाएं, इसके लिए सरकार ने उठाए सख़्त कदम

श्री जे पी दलाल ने कहा कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए सरकार ने सख़्त कदम भी उठाए हैं। पराली जलाने वाले 2641 किसानों पर 61.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और कुछ एफआईआर भी दर्ज़ की गई। परिणामस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2016-17 में पराली जलाने की लगभग 15,686 घटनाएं हुई थी। 2021-22 में 6987 घटनाएं हुई। पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई और मात्र 3661 घटनाएं रिपोर्ट की गई, जबकि पड़ोसी राज्य में लगभग 49 हजार पराली जलाने की घटनाएं हुई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जीरो बर्निंग के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भी योजना बनाई है। इसके अंतर्गत, रेड जोन में जो पंचायत अपने क्षेत्र में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होने देती, उस पंचायत को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। इसी तरह, येलो जोन में 50 हजार रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार निश्चिंत तौर पर पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाकर जीरो-बर्निंग के लक्ष्य की आरे आगे बढ़ेगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, कृषि विभाग के निदेशक श्री नरहरि सिंह बांगड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।