किसान को अपनी पूरी जमीन का 31 जुलाई तक पंजीकरण करवाने पर दिए जाएंगे 100 रूपये जल्द की जाएगी एडीओ की भर्ती चण्डीगढ, 13 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ पोर्टल पर किसानों की जमीन का शतप्रतिशत पंजीकरण करवाया जाएगा,यह साल में 2 बार होगा। जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा उसे 100 रुपये दिए जाऐंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह बात गत सायं चण्डीगढ़ में भारतीय किसान संघ हरियाणा के पदाधिकारियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही। इस दौरान पदाधिकारियों ने कई सुझाव दिए जिन पर बिंदुवार चर्चा हुई और ज्यादातर पर सहमति बनी। जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हैफेड तैयार करेगा योजना उन्होंने कहा कि जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैफेड एक योजना तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जल्द ही एडीओ की भर्ती की जाएगी, जिन्हे क्षेत्रफल के आधार पर यूनिट बनाकर ग्राम सचिवालयों में नियुक्त किया जाएगा। पशुधन बीमा में दुधारू पशुओं के थनों के बीमा के लिए भारत सरकार को लिखा जाएगा पत्र श्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुधन बीमा में दुधारू पशुओं के थनों के बीमा के लिए भी भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों की बुआई से पहले खाद की उचित व्यवस्था की जाएगी और प्रदेश के जिस क्षेत्र में पहले जरूरत होगी वहां पर पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में बांस की खेती हेतू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार होगी योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बांस की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ड्रेनों की सफाई करवाने, सेम ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री जे गणेशन, गृह-1 विभाग के विशेष सचिव श्री महावीर कौशिक सहित भारतीय किसान संघ हरियाणा के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। Post navigation शिक्षण संस्थानों में पीपीपी की अनिवार्यता कांग्रेस-यूपीए सरकार में पारित शिक्षा के अधिकार के विरूद्ध : विद्रोही हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पत्र का दिया जवाब