चण्डीगढ,2 जून:-हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा,महासचिव संजय गुलाटी, कैशियर अशोक कुमार, आडिटर चन्द्रभान सोलंकी,चेयरमैन गुरदीप सिंह, कानूनी सलाहकार गगनदीप सिंह ढिल्लो,प्रैस सचिव अनील कुमार व पवन कुमार संहारण ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए बताया कि रोङवेज के लगभग 18 हजार कर्मचारी एक लम्बे समय से एलटीसी मिलने की बाट जौह रहे हैं। रोङवेज के काफी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो एलटीसी मिलने का इंतजार करते- करते सेवानिवृत्त हो चूके हैं। युनियन जानना चाहती है कि आखिर, कब होगी एलटीसी की अदायगी और रोकने का कारण क्या है,जवाब दे सरकार।
युनियन के प्रान्तीय प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि वर्ष 2020-23 पिरियड में मिलने वाली एलटीसी से अभी तक लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी वंचित हैं,जिनमें से काफी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चूके हैं तथा कुछ होने वाले हैं। उन्होंन बताया कि वित्त विभाग द्वारा एलटीसी का बजट परिवहन विभाग को जारी किया जा चूका है तथा विभाग द्वारा सभी डिपूओं को जारी किया जा चूका है। लेकिन जब डिपो से बिल बनकर एफडी में सैंक्सन होने के लिए जाते हैं तो बिल पास नही हो पाते और वहां से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि सरकार ने रोक लगाई हुई है। आखिर,यह रोक क्यों लगाई गई है तथा कब तक हटेगी यह रोक। क्योंकि इस पिरियड में मिलने वाली एलटीसी में केवल 7 महीने का समय शेष बचा है तथा लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी अभी तक बकाया है। जो अदायगी 3 साल 5 महीने में नही हो सकी वो केवल 7 महीने में सभी कर्मचारीयों को कैसे हो सकती है। आखिर, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है,यह एक विचारणीय सवाल है। एलटीसी को लेकर जो भद्दा मजाक रोङवेज कर्मचारियों के साथ वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है वो अब से पहले कभी नहीं हुआ।
दोदवा ने बताया कि काफी डिपुओं से रिपोर्ट मिली है कि कार्यालय स्टाफ द्वारा काफी कर्मचारीयों को मिलने वाली एलटीसी की राशी को वर्ष 2022-23 की वार्षिक सेलरी में जमा करके टैक्स के दायरे में ला दिया गया लेकिन कर्मचारी को इसकी अदायगी नहीं हुई। जबकि एलटीसी का बजट डिपुओं के खाते में था, जो बाद में लैप्स करवाया गया। एलटीसी की अदायगी न होने से कर्मचारियों में काफी रोष है। इसलिए युनियन सरकार से मांग करती है कि एलटीसी पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाये तथा पात्र सभी कर्मचारियों को इसकी अदायगी जल्द से जल्द की जाये।