ई टेंडरिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास को मिलेगी गति, आएगी पारदर्शिता
चंडीगढ़, 25 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज महेंद्रगढ़ जिला के गांव सिहमा के ग्राम वासियों को बड़ा तोहफा देते हुए सिहमा को उप-तहसील का दर्जा देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिला के सिमहा गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों के विकास के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। इससे जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही लागत भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है। अब किसी कार्य की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि अब सारा काम कंप्यूटर में दर्ज होगा और विकास कार्य का पूरा लेखा जोखा आसानी से रखा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिजली आपूर्ति की ही बात की जाए तो वर्ष 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तब प्रदेश के केवल 150 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए योजना बनाकर कार्य किया और कुछ शर्तों को पूरे करने वाले गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप आज प्रदेश के 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
सरकार ने 5 किलोमीटर की दूरी पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया
श्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। यही नहीं, सरकार ने 5 किलोमीटर की दूरी पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरूआत की गई है, जोकि अपने आप में एक अनोखी पहल है। अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए लोगों को चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब अपने गांव से संबंधित कार्य करवाने को लेकर किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा शिकायत को घर से ही ग्राम दर्शन पोर्टल पर डाला जा सकता है। सरकार ने जनकल्याण को लेकर बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी एक अभूतपूर्व जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप मिल रहा है। फैमिली आईडी के माध्यम से प्रदेश के लोगों को मिल रहे लाभ से विपक्षियों को काफी परेशानी है।
कार्यक्रम में सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।