हरियाणा में राज्य पुरस्कारों के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी होगा विचार

सरकार ने 10वीं या 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों की प्रोसेसिंग फीस माफ की

चंडीगढ़, 3 मई- हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य पुरस्कार के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही,  छात्रों और अभिभावकों के व्यापक हित में 10वीं या 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों की प्रोसेसिंग फीस माफ करने की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3000 रुपए निजी स्कूल के छात्रों से और 1000 रुपए उन छात्रों से लिए जाते हैं, जो एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। अन्य सात श्रेणियों के तहत आने वाले छात्रों- परिवार के एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक छात्रावास से दूसरे में जाने, परीक्षा में शामिल न होने या अनुत्तीर्ण या कम्पार्टमेंट, चिकित्सा स्थिति या बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुन: दाखिले पर अब कोई शुल्क नहीं देना होगा।

श्री कंवर पाल आज यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए “हम सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों का उपयोग कर सकते हैं और छात्रों और उनके माता-पिता के लिए परामर्श शिविर आयोजित कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम के केंद्रों को बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने जेईई (मुख्य) परीक्षा में हरियाणा सुपर-100 बैच 2021-23 के सराहनीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए बताया कि सुपर-100 प्रोग्राम बैच 2021-23 के 89 छात्रों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया है, ये परिणाम उम्मीद से अधिक रहे।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जिलों के स्कूलों में नाटकों का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण एवं वन विभाग संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 10 सर्वश्रेष्ठ नाटकों को पुरस्कार दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए हरियाणा के शहरी इलाकों में नए स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार मानचित्रण  के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा।

श्री कंवर पाल ने अधिकारियों को ड्यूल डेस्क और सिविल वर्क्स के लिए सभी शेष भुगतान जारी करने और सभी मामलों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 68 ऐसे स्कूल हैं, जिनकी नए सिरे से मरम्मत की जानी है, जिसमें से 32 पर काम पूरा हो चुका है। बाकी पर काम जल्द शुरू होगा।

बैठक में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी.पी. यादव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. अंशज सिंह, मौलिक शिक्षा निदेशक श्री अशोक कुमार गर्ग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अमृता सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।