जन संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों से बनाएंगे जन-कल्याणकारी नीतियां : मुख्यमंत्री

जन संवाद कार्यक्रमों को लेकर लोगों में नजर आया खासा उत्साह

ई–टेंडरिंग से पंचायतों को हो रहा है फायदा, प्रदर्शिता से हो रहे हैं काम – मनोहर लाल

चंडीगढ़, 3 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में प्राप्त सुझावों और विचारों को आधार मानकर जन कल्याणकारी नीतियां तैयार की जाएंगी। ये नीतियां लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप होंगी। इन नीतियों को तैयार करने के लिए जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच पंहुचकर फीडबैक लिया जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम में लोगों का अच्छा रूझान देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री आज पिहोवा के गांव कराह साहिब में जन संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में तीन दिनों के दौरान गांव झांसा, नलवी, खरींडवा, धुराला, ज्योतिसर, अभिमन्युपुर, बारना, थाना और कराह साहिब में जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आमजन द्वारा खूब पंसद किया जा रहा है। पहले ई-टेंडरिंग का काफी विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदार सभी एस्टीमेट में से 30 फीसदी कम पर भी काम करने को तैयार हो रहें, इससे पंचायत को 2 से 5 लाख रुपए तक की बचत होगी  और यह पैसा ग्राम पंचायत के विकास पर ही खर्च किया जा सकेगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष उन्हें जनता के साथ संवाद करना चाहिए। जन संवाद एक मंथन है, इस मंथन से नई नीतिया निकलकर सामने आती हैं। उपलब्धियों और आमजन का सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, के बारे में भी फीडबैक मिलता है।  

उन्होंने कहा कि इस जन संवाद कार्यक्रम के दौरान 9 गांवो के साथ-साथ करीब अन्य 14 गांवों के लोगों से भी मिलने का मौका मिला है। इस दौरान आमजन द्वारा व्यक्तिगत, गांव की सामुहिक समस्याओं के बारे में खुलकर संवाद किया है। इस दौरान मिली सभी प्रकार की समस्याओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा और हर संभव मांग को पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कराह साहब गांव कुरुक्षेत्र की सीमा के आखिरी छोर पर स्थित है, इस गांव के करीब 200 परिवारों के मकान खाली करने का मामला कोर्ट में था। सरकार द्वारा इन परिवारों को पंचायती जमीन पर फिर से बसाने का काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि आगामी माह में एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के ठेकों का आंवटन किया जाना है। एक्साइज पॉलिसी के तहत जिस भी पंचायत द्वारा गांव में ठेका न खोलने का प्रस्ताव पास किया जाएगा, उस गांव में शराब के ठेके को नहीं खोला जाएगा और अगर ठेके को गांव से बाहर खोलने की मांग होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ-साथ ग्रामीण स्कूल, सीवरेज, सडक़ें, गलियां, पीने के पानी आदि की सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा।

इस मौके पर राज्यमंत्री सरदार संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।