शिक्षा बोर्ड के फैसले के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अपील
बंटी शर्मा
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं व बारहवीं कक्षा में सीधे दूसरे स्कूल में दाखिला लेते समय 1 हजार से 3 हजार रुपए शुल्क जमा करवाए जाने का तुगलकी फरमान जारी किया हैं शिक्षा बोर्ड के इस फरमान से निजी स्कूल संचालको में भारी रोष हैं इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने शिक्षा बोर्ड के इस फरमान के खिलाफ शीघ्र ही माननीय हाई कोर्ट में चुनोती देने का फैसला लिया हैं ये शब्द इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रदीप गुप्ता ने कलानौर में पत्रकारों से बातचीत में कहे प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बोर्ड लगातार तानाशाही फैसले लेकर निजी स्कूलों को बंद करवाने का काम कर रहा है । हरियाणा के छोटे बजट स्कूल जिनकी फीस ही नाममात्र है इस फैसले से ज्यादा प्रभावित होंगे ।
उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा नौंवी कक्षा तक सरकारी या सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है और किसी कारणवश उस स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते और बेहतर परिणाम चाहते हुए अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला गांव के ही दूसरे स्कूल में करवाना चाहते है तो उस अभिभावक को 3000 रुपए का आर्थिक शुल्क बोर्ड कार्यालय को देना होगा इसके बाद ही वो दूसरे स्कूल में बच्चो को पढ़ा सकेगा । बोर्ड के इस फैसले का अभिभावकों की जेब पर भार पड़ेगा और उनके बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नौंवी या ग्यारहवीं कक्षा में कोई अभिभावक किसी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट नही है और वो अगले साल दसवीं या बारहवीं कक्षा में दूसरे स्कूल का रुख करना चाहता है तो भी उसे 3 हजार रुपए का शुल्क बोर्ड कार्यालय को अदा करना पड़ेगा ।
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने बोर्ड चेयरमैन से सोमवार को बात की थी लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया । जल्द ही मंगलवार को एसोसिएशन की आपात मीटिंग फरीदाबाद में बुलाई जाएगी और बोर्ड के इस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय में चुनोती दी जाएगी ।
डॉ गुप्ता का कहना हैं जब कोई छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के ही किसी अंग स्कूल में 9वी या 11वी कक्षा में पढ़ रहा हैं और अभिभावक अपने निजी कारणों से पास के दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहता हैं तो वो अभिभावक इस शिक्षा बोर्ड के तुगलकी फरमान का आर्थिक ढंड क्यों भुगतेगा जबकि उसका बच्चा पहले भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड में ही 9वी या 11वी में रजिस्ट्रेशन करवा चुका हैं
शिक्षा बोर्ड का ये तुगलकी फरमान सिर्फ स्कूल और अभिभावक पर आर्थिक बोझ डालना हैं।
इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव डॉ राजेश मदान ,उपाध्यक्ष भूपेंद्र ,ग्रिविंस कमेटी के चेयरमैन रामवीर भड़ाना , अमित , रवि , सरदार मोंटू सिंह अधिवक्ता डॉ मंशा पासवान एवं कानूनी सलाहकार एडवोकेट डॉ तरुण अरोड़ा उपस्थित रहे ।