कांग्रेस में ही ओबीसी वर्ग के हित सुरक्षित-एडवोकेट खोवाल

-कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई कांग्रेस नीति

हिसार, 20 अप्रैल। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि संघ संचालित भाजपा समय समय पर ओबीसी वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात करती रही है। इसके विपरित ओबीसी वर्ग के हित केवल कांग्रेस पार्टी में ही सुरक्षित है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाल ही में दिए गए अभिभाषण से कांग्रेस की यह नीति स्पष्ट हो गई है।

एडवोकेट खोवाल ने कहा कि कर्नाटका कोलार मैंविशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने इस भाषण में पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को उनके संख्या के अनुपात में भागीदारी देने के लिए सबसे पहले जातिगत जनगणना कराए जाने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई है कि सरकारी संस्थाओं में ओबीसी एससी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भी दी जाए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि केंद्रीय सरकार के सचिवालय में पिछड़ों व एससी वर्ग के केवल मात्र 7 प्रतिशत ही लोग सचिव हैं, इस आधार पर कैसे पिछड़ों वर्ग के लोगों का बीजेपी में हित संभव है।

एडवोकेट खोवाल ने कहा कि एक तरफ तो मोदी सरकार सिर्फ पिछड़ों की बात करती है और उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद उनपर ध्यान नहीं देती है। ऐसे में ओबीसी समाज को अपने मत का प्रयोग बहुत ही सूझबूझ से करना चाहिए जो आपकी बात करें उसी को आप अपना मत दे। एडवोकेट खोवाल ने कहा कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही इन सभी वर्गों का उनका हक अधिकार जातिगत जनगणना के आधार पर देने के लिए कटिबद्ध है।

कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा भी कर चुकी है पैरवी
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण समिति के पैनल की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में आयोजित नव संकल्प शिविर व रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी ड्राफ्ट तैयार कर वीकर सेक्शन को सामाजिक न्याय दिलवाने की जबरदस्त पैरवी की थी। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक न्याय देने के लिए बीजेपी से भी जातीय गणना करवाने की मांग प्रमुखता के साथ उठाई गई थी। पिछले दिनों राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करके एससी, एसटी,ओबीसी व माइनोरिटी को कांग्रेस संगठन में तथा विधानसभा और लोकसभा में भी पचास प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। वहीं सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी लागू करने की बात की है। ये उनकी दूरदर्शी व वंचित वर्गों के प्रति उत्कृष्ट सोच को प्रदर्शित करता है।

-भाजपा कर रही आरक्षण से छेड़छाड़
एडवोकेट खोवाल ने आरोप लगाया कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से आरक्षण के साथ छेड़खानी की जा रही है ताकि आरएसएस का आरक्षण निष्क्रिय करने का फार्मूला पूरा किया जा सके। इसके अलावा हरियाणा में भी खट्टर सरकार ने जिस तरह से क्रीमीलेयर को अपने तरीके से परिभाषित करते हुए चपरासी तथा क्लर्क के बच्चों को भी आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया है। हरियाणा को छोड़कर पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था अलग तरीके से है, लेकिन हरियाणा में खट्टर सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए अपने ही फार्मूले लागू करने पर अडिग है ताकि हरियाणा में आरक्षण को निष्क्रिय किया जा सके। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं कुमारी सैलजा भाजपा के शोषित, वंचित व पीडि़त वर्ग विरोधी एजेंडे का समय समय पर विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश व प्रदेश सरकार की गैरकानूनी अधिसूचनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर सरकार के गलत फैसलों को पलटने का काम करेगी।