ओपीएस पर सरकार की नकारात्मकता से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी नाराजगी
हजारों की संख्या में आक्रोश मार्च में शामिल हुए जिले के कर्मचारी/अधिकारी
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल की तर्ज पर हो ओपीएस बहाल
भारत सारथी/ कौशिक
नारनौल। पेंशन बहाली मुद्दे पर सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जिले में आक्रोश मार्च निकाला गया। जिला प्रधान सुरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में जिले के हजारों कर्मचारी/अधिकारी पेंशन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। संघर्ष समिति ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा की अगर प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल नही की गई तो संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी।
हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है। संघर्ष समिति के जिला प्रधान सुरेन्द्र यादव ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा कमेटी केवल मुद्दे को लम्बा खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छाशक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचार प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हम पहले भी कई बार सरकार को स्पष्ट कर चुके है कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नही बल्कि पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली चाहता है और किसी बदलाव से मानने वाला नही है। सरकार जहां एक तरफ कमेटी बना रही है वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री पुरानी पेंशन पर तथ्यहीन बयानबाज़ी कर मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। जब तक प्रदेश में ओपीएस बहाल नही हो जाती तब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का पेंशन आंदोलन जारी रहेगा।
इसी कड़ी में आगामी 1 जून से भीषण गर्मी के बीच संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में नांगल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा निकलेगी। यात्रा सभी जिलों में कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ–साथ आम जनता को भी ओपीएस आंदोलन के लिए जागरूक करते हुए 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेगी। यात्रा में सभी विभागों के कर्मचारी – अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नही उठाती तो संघर्ष समिति प्रदेश में ओर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी।
राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा की आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फ़ॉर ओपीएस मुहिम चला गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आज प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी/अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर संगठित है और हमारा स्पष्ट नारा है पेंशन नही तो वोट नही, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आगामी चुनावों में ओपीएस बहाली सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
पेंशन आक्रोश मार्च में जिला महासचिव अशोक यादव, जिला संरक्षक राजेश वर्मा, जेई यूनियन जिला प्रधान नितिन यादव, ब्लॉक नारनौल प्रधान हिम्मत सिंह, जितेंद्र डांगी नांगल चौधरी, सुनील कुमार अटेली, रमेश शर्मा कनीना, विक्रम सिंह महेंद्रगढ़,रमेश यादव प्रधान पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन, पब्लिक हेल्थ प्रधान श्रीकिशन, दीपक शांदिल कृष्ण कुमार नंगली प्रधान प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, विजय, संगीत, हरी सिंह रोडवेज, हंसराज, सुनील जांगड़ा पंचायती राज, बीर सिंह हसला प्रधान, रविंदर डबास जे ई, देवेंद्र लांबा, पंकज जांगड़ा, रमेश सोनी, सुभाष सोनी प्रधान शारीरिक शिक्षा, रामकिशन लांबा, धर्म सिंह गहली,रघुबीर सिंह पटेल, सिकंदर, संजय योगी, योगेश यादव, योगेंद्र, हंसराज, अमरजीत, सोमवीर सिवाच, अशोक कुमार, हवा सिंह, संतोष, गुरदयाल आईटीआई, आदि हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे।