नारनौल, निजामपुर व नांगल चौधरी खंडों के जन प्रतिनिधियों के साथ विकास पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित

सरकार ने सरपंचों को और पावरफुल बनाया : चौधरी धर्मवीर सिंह

निचले स्तर तक काम करने में छोटी सरकार का रोल सबसे अहम

लोगों की उम्मीद के मुताबिक कार्य करवाएं जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधि ग्राम दर्शन पोर्टल पर डालें डिमांड

सूखे क्षेत्रों के सभी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सीएम की अध्यक्षता में होगी दो दिवसीय वर्कशॉप

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल। भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि निचले स्तर तक काम करने में छोटी सरकार का रोल सबसे अहम होता है। बड़ी सरकार योजनाएं बनाती हैं जबकि छोटी सरकार उसे धरातल पर लागू करती हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि एकजुट होकर ग्रामीण विकास में जुट जाएं। सांसद सोमवार को सांसद संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत नारनौल निजामपुर व नांगल चौधरी खंडों के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव भी मौजूद थे।

सांसद ने कहा कि अब हरियाणा में छोटी सरकार में सभी जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं। ऐसे में हम सब को एक साथ मिलकर अपने गांव व प्रदेश का विकास करवाना है। राज्य में बड़े स्तर पर ढांचागत सुविधाएं बड़ी तेजी से उपलब्ध हो रही हैं। ग्रीन कॉरिडोर 152-डी के बदौलत विशेषकर महेंद्रगढ़ जिला के नागरिकों के लिए अब दिल्ली दूर जबकि चंडीगढ़ नजदीक हो गया है। इस तरह के बदलाव की उम्मीद लोगों को भी नहीं थी। अब ग्राम स्तर पर भी जनप्रतिनिधि लोगों की उम्मीद के मुताबिक कार्य करवाएं।

सांसद ने कहा कि पंचायती राज का फंड गांव की जनसंख्या के हिसाब से मिलता है। जितना पैसा पंचायती राज से मिलता है उसकी पूरी पावर सरपंचों के पास है। अब इतना फर्क हुआ है कि पहले अधिकारी अपनी मर्जी से टेंडर लगवा कर काम करवाते थे, अब गुणवत्ता में कमी होने पर सरपंच ठेकेदार की पेमेंट रोक सकता है। इस तरह से सरकार ने सरपंचों को और पावरफुल बना दिया है। 5 लाख से 25 लाख तक के काम के लिए ई-टेंडर अफसर करेंगे लेकिन ठेकेदार की पेमेंट सरपंच व सचिव करेंगे। पंचायत का 75 फीसदी पैसा ग्राम पंचायत को, 15 फीसदी पंचायत समिति तथा 10 फीसदी पैसा जिला परिषद को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अब अनपढ़ का जमाना पीछे चला गया। अब सभी जनप्रतिनिधियों को नई तकनीक का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। गांव के विकास के लिए जितने भी प्रस्ताव भेजे जाएं वे इस पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएं। अब कोई भी कागज इधर से उधर नहीं हो सकता उसका ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक रहें ताकि नागरिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिले।

कही भी पानी की कमी न रहे इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27-28 अप्रैल को दो दिन की वर्कशॉप होगी‌। इस दौरान इस इलाके पर विशेष फोकस रहेगा। हर खेत जल योजना के तहत निजामपुर व नांगल चौधरी क्षेत्र के सभी खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ड्रिप इरिगेशन से खेतों की सिंचाई हो।

इस मौके पर एसडीएम मनोज कुमार व बीडीपीओ प्रमोद कुमार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

पंचायतें प्रशासन व आम आदमी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी : ओमप्रकाश यादव

सांसद संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत नारनौल के पंचायत भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि अब नई पंचायतों का गठन हुआ है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि विकास कार्यों के लिए जुट जाएं।

श्री यादव ने कहा कि पंचायतें प्रशासन व आम आदमी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कोई समस्या आए तो उन्हें बताया जाए। विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। सभी जनप्रतिनिधि नियम के अनुसार पारदर्शी तरीके से कार्य करवाएं। विकास कार्यों के लिए जो भी मांग पत्र ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड होता है उस पर हर हाल में कार्रवाई होती है।

उन्होंने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर ना केवल अपनी डिमांड भेज सकते हैं बल्कि कोई सुझाव व सुधार की जरूरत हो तो इस संबंध में भी इस पोर्टल पर लिखा जा सकता है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हम सभी को नई तकनीक को अपनाना होगा। अब कागज का जमाना चला गया है। नए जमाने में हर कार्य मोबाइल में कंप्यूटर के माध्यम से होता है। हरियाणा इस मामले में खुश किस्मत है कि यहां की ग्राम पंचायतें पढ़ी-लिखी हैं और वे तकनीकों को समझती हैं। हम सभी को तकनीक का फायदा उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पोर्टल के माध्यम से लोगों का जीवन सरल व आसान कर दिया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए किसी को अब कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। नागरिक की पात्र आयु होते ही विभाग के पास चंडीगढ़ से सूची आती है। अब विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे खुद लोगों तक पहुंच कर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के कागजात पूरे करवाएं और पेंशन शुरू करें। इस तकनीक के माध्यम से कई तरह के ऐतिहासिक बदलाव हरियाणा सरकार ने किए हैं।