ई-टेंडरिंग का लोगों ने किया भरपूर समर्थन – मनोहर लाल

राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचाया

12 से 14 अप्रैल तक पलवल में जन संवाद कार्यक्रम

चंडीगढ़, 5 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज मंत्रीमण्डल की बैठक में कुल 36 एजेंडे रखे गए जिनमें में 33 महत्वपूर्ण एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया।

मुख्यमंत्री आज यहां मंत्रीमण्डल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौचरान भूमि को 20 साल के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को गौशालाएं खोलने के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आयुष को प्र्रोत्साहन देने के लिए कर्मचारियों को आयुष पद्वति से ईलाज करवाने पर बिलों की प्रतिपूर्ति करने की भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही तीन मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य कर रही है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सोनीपत मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। इसके अलावा रेशनलाइजेशन आयोग को भी अनुमति प्रदान की गई है। यह आयोग विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की पद संख्या, नियमों आदि के बारे में विस्तार से 6 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा काडर के हिसाब से हर विभाग में प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाएगी। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की रिपोर्ट भी आयोग एक माह में प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकाय विभाग द्वारा बनाई गई स्वामित्व शहरी योजना के तहत अब तक किराए की सम्पतियों की एक हजार रजिस्ट्री की जा चुकी है। कई शहरों में विभाग, बोर्ड, निगम, जिला परिषद आदि के नाम पर संपत्ति है और लोगों ने कई सालों से उसे लीज व पट्टे पर ले रखा है, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत 100 वर्ग गज तक के प्लाट, दुकान आदि की रजिस्ट्री की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विभाग द्वारा कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है और लोगों को भी सावधानियां एवं एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी प्रकार का पैनिक नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दो वैक्सीन बनाकर विश्व स्तर पर कोरोना को मात देकर देश का नाम रोशन किया है।

 मुख्यमंत्री ने अपने तीन दिवसीय भिवानी दौरे बारे पूछे गए एक जवाब में कहा कि नहरी पानी सप्लाई में मोगे के सामने रुकावट आने पर एक किसान ने चैनल बनाकर साफ करने का आसान तरीका अपनाने का सुझाव दिया। इस पर उन्होंने मौके पर ही विभाग के अधीक्षक अभियंता को किसान के सुझाव अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए ताकि बहते पानी में किसान बिना पानी में उतरे आसानी से रुकावट को दूर कर सके।

 एक अन्य जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी दौरे के दौरान अधिकांश व्यक्तिगत शिकायतें आई, लेकिन पेयजल जैसी सामान्य समस्यांए भी आई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में नहरों की टेल तक पानी पहंुचाने का कार्य किया है, जिससे पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं में इजाफा हुआ है। इसके अलावा पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों की राज्य स्तर पर आॅनलाईन नीलामी करने के भी निर्देश दिए गए है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों में भारी जोश एवं उत्साह देखने को मिला और लोगों ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे मिल रही सेवाओं पर खुशी जताई। इसके अलावा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का भी लोगों ने भरपूर समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल जिले में 12 से 14 अप्रैल तक दूसरा तीन दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम के तहत दौरा करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। इस प्रकार लगातार उनके दौरे चलते रहेंगे और वे सदैव जनता के बीच रहेगें। राज्य में तीन नगर निगमों के चुनाव बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टैस्ट पूरा करने की रिपोर्ट देने के बाद ही चुनाव करवाए जाऐंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ.अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे।