पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने हाथ से हाथ जोङो अभियान के तहत गांव में किया जनसंपर्क
मोखूता मे भूपसिंह के नेतृत्व मे भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन
भारत सारथी/ कौशिक
नारनौल। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने हाथ से हाथ जोङो अभियान को गति देने के लिए गांव मोखूता, बावरियां तथा नारेहड़ी की ढाणी, धानोता,व मारोली मे लोगों से संवाद किया। मोखूता मे भूपसिंह के नेतृत्व मे भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करके मोदी सरकार विरोधी नारे लगाए और राहुल गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाए।
राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा से घबराई मोदी सरकार ने राहुल गांधी की गैर कानूनी रूप से आनन फानन में लोकसभा सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र का गला घोंटने का कुत्सित प्रयास किया है। यह दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है । जब न्यायालय ने राहुल गाँधी की जमानत करके उन्हे 30 दिन का समय दिया है। तब सरकार को राहुल गाँधी की सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा गैर कानूनी कदम उठाकर सरकार ने एक तरह से न्यायपालिका का भी अपमान किया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अडानी और अम्बानी मामलो में पूरी तरह घिरी हुई है और जेपीसी की जांच करवाने से डरी हुई है। सारो देश में मोदीजी को दो ही उधोगपति क्यों अच्छे लगते है। देश और विदेश में सारे ठेके इन्ही कों दिलवाते है। इनके लिए मापदंड और योग्यताएं भी कम करदी है। जब 18 विपक्षी दल एकमत से अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहें है तो प्रजातंत्र की रक्षा और सरकार की साख के लिए जांच करवानी चाहिए।
श्री शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार जुल्म करके राहुल गांधी को दबाना चाहती है। परन्तु राहुल गाँधी दबने वाले नहीं है। सही सोच वाला देश का हर नागरिक राहुल गांधी के साथ है। मोदी जहां भी विदेश में जाते है तब बार बार कहते है कि देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। क्या इस तरह के ब्यान से देश का अपमान नहीं हो रहा है। संसद में अनेक जघन्य अपराधी, बलात्कारी ,कातिल तथा भ्रष्ट सदस्य बैठे है वे जमानत पर है उनकी सदस्य ता रद्द क्यों नहीं की जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की इस गलत कारवाई का हम पूरी तरह से विरोध करते है।
इस विरोध प्रदर्शन मे भूपसिंह, होशियार सिंह, अनील, रामस्वरूप, कुलदीप, विकास, राहुल, मनोज कुमार, ज्ञानीराम, जसवन्त शेरावत, धर्मपाल शर्मा, जसवन्त सिंह भाटी ,शिशराम, राजेन्द्र, प्रदीप व अनेक कार्यकर्ताओ ने सरकार के अवैध निर्णय का जोरदार शब्दों में विरोध किया।
