युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करे मोदी और खट्टर/दुष्यंत सरकार!  रणदीप सिंह सुरजेवाला

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करे मोदी और खट्टर/दुष्यंत सरकार!

भर्ती प्रक्रिया में केवल सीमित अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेना लाखों युवाओं की प्रतिभा का दमन!

हरियाणा से बाहर वालों को सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक लाभ देना प्रदेश के युवाओं के हितों से कुठाराघात।

चंडीगढ़, 10 मार्च, 2023 – एक बार फिर साबित हो गया है कि केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार युवा व रोजगार विरोधी है। आज देश ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी युवाओं के भविष्य व रोजगार के साथ अनोखा व गंदा खेल खेला जा रहा है।

मोदी सरकार तकनीकी कौशल शिक्षा के नाम पर देश के युवाओं को केवल बरगला रही है। नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग पोर्टल पर उपलब्ध प्लेसमेंट आँकड़ों के अनुसार अकेले वर्ष 2022 में ही देश के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों से लगभग 19 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया, लेकिन महज 86 युवाओं को ही नौकरी प्राप्त हुई। मोदी सरकार देश में वोकेशनल शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रही है और हमारे देश के युवाओं को रोजगार पूरक तकनीकी शिक्षा देने में नाकाम रही है।

वहीं हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार भी आए दिन युवा विरोधी तुगलकी फैसले ले रही है।

प्रदेश की निक्कमी व नाकारा सरकार नौकरी भर्ती के नाम पर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। खट्टर सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से ग्रुप “सी” के लिए 31,529 पदों का विज्ञापन निकाला है, जिसके लिए CET पास सभी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में सीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 3.57 लाख है।ले किन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 31,529 पदों के केवल 4 गुना यानी 1,26,116 अभ्यर्थियों को ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित करने का फैसला दिया गया है, जो प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से सीधा कुठाराघात है। बाकी 2,30,884 क्या केवल फार्म जमा फीस वसूली के लिए हैं? क्या यह खट्टर सरकार द्वारा अवैध वसूली का माध्यम नहीं है?

खट्टर सरकार ने प्रदेश की नौकरियों में केवल हरियाणा के युवाओं को सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक लाभ का प्रावधान बंद कर दिया है, जो अन्य कई प्रदेशों में लागू है। सरकार का यह फैसला सीधा प्रदेश के युवाओं के हितों पर कुठाराघात है।

प्रदेश में पिछले 8 सालों में विद्यालय परीक्षाओं से लेकर एचपीएससी और एचएसएससी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश अब पेपर लीक का हब बन चुका है। पेपर लीक माफिया और नकल माफिया का गठजोड़ हरियाणा सरकार के संरक्षण में सरेआम प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का दमन कर रहा है।

HSSC द्वारा वर्ष 2019 में भर्ती किए गए लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों में से सैकड़ों पुलिसकर्मियों के रोजगार पर तलवार लटक रही है। सिलेक्शन कमेटी की जवाबदेही की बजाए युवाओं से रोजगार छीनने की साजिश हो रही है।

सरकार रोजगार पूरक शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर रही है। प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का बुरा हाल है। सीएम के गृह क्षेत्र करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 44% पद खाली हैं। D.Ed शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है।

भाजपा-जजपा को युवाओं के भविष्य व हितों से कोई सरोकार नहीं है। जिस प्रदेश में युवा रोजगार के लिए भटक रहा हो, बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या या नशे की ओर बढ़ रहा हो, ऐसी सरकार के मुखिया हुक्मरानों को नींद कैसे आ सकती है! शर्म आनी चाहिए ऐसी लापरवाह व तानाशाह सरकारों को जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उनके हितों को रौंद रही हों।

युवाओं की ओर से मोदी और खट्टर/दुष्यंत सरकार से हमारी कुछ मांगें हैं :- 

• HSSC की ओर से CET पास सभी अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाए, और उसी आधार पर मेरिट से चयन हो।

• मोदी सरकार देश में रोजगारपूरक तकनीकी कौशल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए।

• केवल हरियाणा के युवाओं को सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक लाभ देने का फैसला वापस लागू हो।

• खट्टर सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे ताकि हरियाणा का युवा रोजगार के लिए विदेशों की तरफ भाग दर-दर की ठोकरें ना खाए।

हरियाणा की जनता पिछले 8 साल से त्राहिमाम – त्राहिमाम कर रही है। युवा रोजगार के लिए, किसान अपनी किसानी, मजदूर अपनी मजदूरी और गरीब पेट के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त भाजपा-जजपा की सरकार ईवेंटबाजी और झूठे भाषणों में व्यस्त होकर प्रदेश की जनता को लूट रही है। समय रहते जाग जाइये, नहीं तो वोट की चोट से लोग आपको आईना दिखाएंगे।