किसी भी औद्योगिक सेक्टर के विकास एवं देखरेख की ज़िम्मेदारी एक ही एजेंसी के पास रहेगी  : मनोहर लाल

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

बैठक में 16 में से 14 शिकायतों का किया समाधान

चंडीगढ़, 2 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दोनों ही पब्लिक सेक्टर संगठन हैं। ऐसे में किसी भी औद्योगिक अथवा अन्य क्षेत्र के विकास की ज़िम्मेदारी एक ही संगठन की रहेगी।

मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। फरीदाबाद के सेक्टर 58 व 59 के प्लाटों व अन्य सुविधाओं को लेकर एचएसआईआईडीसी व एचएसवीपी के बीच पैदा हुई एक समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। इस सेक्टर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण  (एचएसवीपी)  द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को ट्रांसफर किया गया था। इसके बावजूद यहां की कई सुविधाएं अभी भी एचएसवीपी के पास थी।

आज की बैठक में 16 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 14 शिकायतों का समाधान किया गया। बैठक में मिथिला नवयुवक संघ की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने रिकार्ड न देने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने व फिर भी रिकार्ड न देने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कमेटी के कन्वीनर को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सोसायटी के लिए डीईटीसी साउथ पुनित शर्मा को तत्काल प्रभाव से संस्था के प्रशासक भी लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एनआईटी निवासी मंजू शर्मा की शिकायत पर एशलोन इंस्टीट्यूट के संचालकों को निर्देश दिए कि वह महिला के पुत्र द्वारा जमा करवाई गई फीस सात दिन के अंदर वापिस करे। महिला ने शिकायत की थी कि दाखिले के दौरान यह शर्त थी कि अगर एक माह में किसी अन्य संस्थान में बच्चे का दाखिला हो जाता है तो वह उसकी पूरी फीस लौटा देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बच्चे को संस्थान नियमानुसार  पैसे नहीं देता तब तक बच्चे की मां को तुरंत 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाए। इसके साथ ही राजेश निवासी संजय कालोनी ने शिकायत रखी कि उसने बैंक से नीलामी में एक 120 गज का प्लाट खरीदा था। लेकिन बाद में पता लगा कि जो 120 गज का प्लाट उन्हें दिया गया है उसमें से 60 गज पहले ही बेचा जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने सात दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को पूरा प्लाट देने के निर्देश दिए। इसी तरह के एक मामले में सेक्टर-23 निवासी प्रोमिला ने शिकायत रखी कि उसने बैंक से प्लाट निलामी में खरीदा था। इसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड द्वारा उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिला की तुरंत मदद की जाए। बैंक इस सर्टिफिकेट के लिए ई पोर्टल पर अप्लाई करेगा और उपायुक्त फरीदाबाद, लीड बैंक मैनेजर पर हाउसिंग बोर्ड इस मामले को देखेंगे। इसके साथ ही सेक्टर 24 में पेयजल आपूर्ति की समस्या पर निर्देश देते हुए कहा कि यहां नगर निगम दो माह के अंदर पानी की पाईपलाईन बिछाए।         

आईएमटी में बिजली कनेक्शन संबंधित एक औद्योगिक एसोसिएशन की शिकायत पर निर्देश दिए गए कि 14 अप्रैल तक संबंधित उद्योग को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कनेक्शन देगा।         

बैठक में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, उपायुक्त विक्रम सिंह, एचएसवीपी प्रशासक डा. गरिमा मित्तल, एडीसी अपराजिता सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे।