सीएम की सिद्धांत एक मंजूरी के बाद भी मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई भारत सारथी/ कौशिक नारनौल। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर एसडीएम मनोज कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2019 से सभी बैठकों में मुख्यमंत्री के फैसलों की पुनरावृति हो रही है लेकिन न ही पद सृजित किए गए और न हीं सेवा नियमों में कोई संशोधन किया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सेवा नियम की सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत तथा तमाम औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत वित्त विभाग द्वारा आईटी विभाग द्वारा उनकी मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया में बयान दिया था कि डीआईटीएस के 1986 कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। परंतु आज तक एक भी कर्मचारी को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के जारी पत्र में बाइलाज के नाम पर केवल औपचारिकताएं हैं जिसे डीसी कम चेयरमैन बीआरटीएस विभाग द्वारा शून्य ही समझा गया है। ज्ञापन में लिखा है कि उनकी प्रमुख मांगों में डीआईटीएस बाईलाज एनएचएम व एसएसए के तर्ज पर लागू की जाए। डीएलटीएस में कार्यरत कर्मचारियों के पद स्वीकृत की जाए। हरियाणा राज्य के डीटीएच में प्राप्त फंड सरकार के अधीन अथवा हरियाणा सरकार के शीर्ष में जमा करवाने का प्रावधान करते हुए डीआईटीएस में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान करवाया जाए। डीआईटीएस में कार्यरत कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। डीआईटीएस में कार्यरत दिन कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है उनको वापस डीआईटीएस में किया जाए। डीआईटीएस मैं कार्यरत कर्मचारियों के लिए मेडिकल अवकाश अर्जित अवकाश पैटरनिटी अवकाश का प्रावधान किया जाए। इस मौके पर अनिल कुमार दीपक कुमार भूपेंद्र सचदेवा निशांत यादव राजेश शर्मा अनिल शर्मा सुनील शर्मा सुनील सैनी मनमोहन शेखावत विनेश वीरेंद्र रावत दिनेश शर्मा आदि उपस्थित थे। Post navigation रोडवेज कर्मियों ने नारनौल में दिया धरना, जीएम को सौंपा मांग पत्र मंत्री ने डीसी एनएचएआई डायरेक्टर के साथ की बैठक