पीड़िता के 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं, पीड़िता के बयान के अनुसार मंत्री ने जो टी-शर्ट फाड़ी थी वो भी सबूत के तौर पर बरामद हो चुकी है और केस को रफा दफा करने की एवज में पीड़ित महिला कोच को विदेश में बसने के लिए एक करोड़ रूपए की पेशकश करने वाले शख्स की भी पहचान पुलिस ने कर ली है जो मंत्री का ही सहयोगी निकला इतने सबूत होने के बाद भी आरोपी मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी न होना दर्शाता है कि सरकार ने मंत्री को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है सरकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल और आरोपी मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस केस की जंाच सीबीआई से करवाई जाए ताकि पीडि़ता को न्याय मिल सके चंडीगढ़, 10 जनवरी: इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरह से अपने बयानों में मंत्री संदीप सिंह को ‘क्लीन चिट’ देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अब सरकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता को क्रिमिनल मैटर में कानूनी पैरवी करने के लिए सहमति दी है, उससे यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री पीडि़ता को न्याय दिलवाने की बजाय आरोपी मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित हो कर रह गया है। पीड़िता के 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं और पीड़िता के बयान के अनुसार मंत्री ने जो टी-शर्ट फाड़ी थी वो भी सबूत के तौर पर बरामद हो चुकी है। केस को रफा दफा करने की एवज में पीड़ित महिला कोच को विदेश में बसने के लिए एक करोड़ रूपए की पेशकश करने वाले शख्स की भी पहचान पुलिस ने कर ली है जो मंत्री का ही सहयोगी निकला। इतने सबूत होने के बाद भी आरोपी मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी न होना दर्शाता है कि सरकार ने मंत्री को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। आरोपी संदीप सिंह अभी भी हरियाणा सरकार में मंत्री है वहीं पीड़िता हरियाणा सरकार की कर्मचारी है और अधिकांश गवाह केवल हरियाणा सरकार के सरकारी अधिकारी हैं। ऐसे में दीपक सभरवाल जो हरियाणा एडवोकेट जनरल आफिस में अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उनके द्वारा मौजूदा मंत्री का बचाव करना स्पष्ट रूप से एक संदेश है कि सरकार पक्षपात कर रही है। सरकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा नैतिकता को ताक पर रखते हुए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। एक तरफ सरकार मामले की जांच फैक्ट फाइंडिग कमेटी से करवा रही है, दूसरी तरफ सरकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता आरोपित मंत्री के पक्ष में खड़ा हो गया है। संदीप सिंह के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की केस फाइल में क्या कुछ है, यह वकील होने के नाते दीपक सभरवाल को पता चल जाएगा। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, जो सरकार की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि नौकरी की लिस्ट ऑफिसियल सीक्रेट नहीं है जबकि सच्चाई यह है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला कोई भी दस्तावेज जो गोपनीयता अधिनियम को प्रभावित करता है वो गोपनीयता की श्रेणी में आता है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल और आरोपी मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि पीडि़ता को न्याय मिल सके। Post navigation सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के चेयरमैन अपने स्तर पर दे सकेंगे विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा से विदाई पर कुछ सवाल