श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करना JMM और कांग्रेस सरकार का गलत फैसला: वंदना पोपली
झारखंड के सी एम को नहीं है जैन समाज की भावनाओं का ध्यान
रेवाड़ी – हरियाणा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार द्वारा झारखंड में जैन तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले को गलत बताते हुए जैन समाज की भावनाओं के खिलाफ बताया है। इससे श्री सम्मेद शिखर जी को नुकसान होगा। श्री सम्मेद शिखरजी जोकि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है. जैन धर्म के दोनों संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर के लिए यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है.इसी जगह पर 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने ध्यान करने के बाद ‘मोक्ष’ प्राप्त किया था.
झारखंड की गठबंधन सरकार ने लोगों की भावनाओं की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने राजस्व पर ध्यान दिया है। झारखंड सरकार अपनी करनी को भारत सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन के पीछे छुपा रही है जिसमे श्री सम्मेद शिखर जी को इको सेंसेटिव जोन करने की बात थी लेकिन झारखंड सरकार ने पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल मे बदलने का फैसला ले लिया जिसके बाद श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखना लगभग असंभव हो चुका है। भारत सरकार ने सम्मेद शिखर जी को इको सेंसेटिव जोन बनाने की बात की थी जिसका मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है ना कि पर्यटन स्थल।
भाजपा के सांसदों ने इस महत्वपूर्ण विषय को संसद में भी रखा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मुद्दे को लेकर 22 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी थी. इसमें कहा गया है कि इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल मे बदलने का कोई विचार नहीं है और झारखंड के सीएम भी लोगों की भावना का ध्यान रखें। लेकिन झारखंड की सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। न ही किसी कांग्रेस नेता या राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई कि वे अपने गठबंधन के साथी को जैन तीर्थ स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मना सके।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ पर मदिरापान हो रहा है या माँस की दुकाने खोली जा रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और काँग्रेस की सरकार क्या कर रही है ये राज्य सरकार का काम है कि वो तीर्थ स्थान की पवित्रता को बनाए रखे।
आज पूरा भारत जैन समाज के साथ है मोदी सरकार गंभीरता से श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखे जाने के पक्ष में है। JMM और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को भी बहाने बनाने की बजाए जल्द से जल्द इस फैसले को रद्द कर देना चाहिए।
