1810 एकड़ का मामला…….मानेसर क्षेत्र के किसानों की बल्ले-बल्ले सीएम का आभार व्यक्त

मांगों के समर्थन में 190 दिनों लगातार तक जारी रहा धरना प्रदर्शन

कथित रूप से हरियाणा के इतिहास में सबसे अधिक जमीन का मुआवजा

2 करोड 67 लाख मुआवजे के साथ 1000 मीटर का प्लाट भी मिलेगा

किसान चाहे तो इस प्लाट को सरकार को फिर से बेच भी सकेंगे

फतह सिंह उजाला

मानेसर/पटौदी ।   दक्षिणी दिल्ली के साथ लगते और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के बगल में मौजूद औद्योगिक क्षेत्र मानेसर मैं 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला कांग्रेस सरकार से लेकर मौजूदा भारत भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के लिए कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनता चला जा रहा था । किसान इस मांग पर अड़े हुए थे कि मौजूदा सरकार 18 10 एकड़ जमीन को अधिग्रहण के दायरे से मुक्त करें या फिर प्रति एकड़ कम से कम 11 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया जाए । इस मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, एचएसआईडीसी, एमएलए अन्य तमाम अधिकारियों को समय-समय पर ज्ञापन भी सौंपा गए ।

मानेसर में 1810 एकड़ जमीन के मामले को पटौदी के एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा दो बार विधानसभा में उठाकर सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया । इतना ही नहीं आधा दर्जन से अधिक बार सरकार , सीएम मनोहर लाल खट्टर तथा एचएसआईडीसी के अधिकारियों के बीच इस पूरे मामले सहित विवाद को सुलझाने के लिए बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन समाधान नहीं निकलता देख प्रभावित और पीड़ित किसान अपनी मांगों को लेकर 190 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजबूती से डटे ही रहे । आखिरकार कड़ाके की ठंड और सर्दी में वह गुनगुनी और राहत भरी खबर मानेसर के पीड़ित और प्रभावित किसानों को मिल ही गई, जिसका की किसान बीते करीब 1 दशक से अधिक समय से इंतजार करते आ रहे थे ।

इस संदर्भ में पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा बताया गया कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्य ,सरपंच ,पूर्व सरपंच अन्य प्रबुद्ध ग्रामीणों के द्वारा सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सम्मानजनक मुआवजा का भुगतान किया जाने की घोषणा के बाद विशेष रुप से मुलाकात कर सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया गया है । इसमें विशेष रूप से कासन के प्रभावित किसान और प्रभावित परिवार शामिल रहे हैं । क्योंकि सबसे अधिक कासन क्षेत्र के ही निवासी प्रभावित हो रहे थे । इस पूरे प्रकरण में पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा बताया गया है कि 1810 एकड़ जमीन, जिसमें कि लगभग 8347 किसानों को 2 करोड़ 67 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मौजूदा सीएम खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाएगा । इस संदर्भ में गुरुवार को भी सरकार के द्वारा किए गए फैसले के बाद धरना स्थल पर प्रभावित और संबंधित किसानों व अन्य लोगों की बैठक भी आयोजित की गई । लेकिन इस बैठक में क्या कुछ फैसला किया गया , इसकी अधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा कहा गया है कि हरियाणा में संभवतः मौजूदा सीएम खट्टर नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा एक ऐसी जमीन जो कि कांग्रेस राज में कौड़ियों के भाव में अधिग्रहण की गई , उसका मुआवजा हरियाणा के इतिहास में प्रति एकड़ 2. 67 करोड़ का भुगतान कर एक इतिहास लिखने का काम किया गया है । उन्होंने कहा मौजूदा सरकार के इस फैसले से निवर्तमान कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के पूर्व मुखिया की नीति और नियत की पोल भी खुल गई है। कांग्रेस की नीति और नियत हमेशा किसान विरोधी और किसान शोषण की ही रही है , अन्यथा मानेसर का यह मामला इतना लंबे समय तक विवाद का कारण नहीं बनता ।

उन्होंने बताया सरकार के द्वारा मानेसर के कासन क्षेत्र के किसानों को 2. 67 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजे का भुगतान किया जाने के साथ ही एक और बड़ी राहत भी प्रदान की गई है, जिसमें 1000 मीटर का प्लाट भी सरकार के द्वारा प्रभावित किसानों या लोगों को दिया जाएगा । इस प्लाट के लिए संबंधित किसान या जमींदार को 16500 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार को भुगतान करना होगा । इतना ही नहीं यदि संबंधित किसान या फिर जमींदार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इस प्लाट को फिर से सरकार को बेचना चाहते हैं , तो उसके लिए 34000 प्रति वर्ग मीटर की दर से सरकार को बेच भी सकते हैं । इतना ही नहीं यदि लाभार्थी किसान या जमींदार को इस दान से अधिक खुले बाजार में रेट मिलता है तो वह अपनी इस जमीन को खुले बाजार में बेचने के लिए भी स्वतंत्र है । यदि किसान चाहे तो यह प्लाट को अपने पास ही रख सकता है । उन्होंने कहा इतना सब होने के बावजूद भी यदि कोई किसान फिर भी संतुष्ट नहीं है , तो वह अपनी मांग यह सरकार के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है ।

इसी कड़ी में में बताया गया है कि हाल ही में शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान 18 10 एकड़ जमीन के मामले को जब विधानसभा सत्र के पटल पर सरकार के समक्ष रखा गया , उस समय विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के नेतृत्व में पटौदी क्षेत्र विशेष रूप से मानेसर और कासन के अनेक ग्रामीण प्रभावित जमींदार प्रबुद्ध नागरिक चुने हुए जनप्रतिनिधि भी कार्यवाही देखने के लिए मौजूद रहे। कुल मिलाकर जिस प्रकार से बीते कैरीब 2 वर्ष से पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा मानेसर और कासप कि इस 18 10 एकड़ जमीन के मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, अंततः उसमें ग्रामीणों और प्रभावित किसानों के सहयोग से कामयाबी प्राप्त हो ही गई । सभी प्रभावित किसानों और जमींदारों के द्वारा पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता, सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार सहित समस्त मंत्रिमंडल का खुले दिल से आभार व्यक्त किया गया है।