चंडीगढ़, 22 दिसंबर- हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) की बैठक आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 128 मिलियन अमरीकी डालर (1040 करोड़ रुपये) का ऋण स्वीकृत किया गया है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से अपनी मुलाकात के दौरान करनाल-यमुनानगर रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है। बैठक में यह भी बताया गया कि आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार वाया बिजवासन-गुरुग्राम, बसई-धनकोट, सुल्तानपुर-फरुखनगर, झज्जर, अस्थल बोहर-रोहतक, डोभ-भाली, हांसी-हिसार एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के लिए एचआरआईडीसी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह भी बताया गया कि दूसरे “अर्बन इंफ्रा बिजनेस सबमिट एंड अवार्ड्स, 2022 ” के अवसर पर ‘न्यू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट’ में उत्कृष्टता के लिए “अर्बन इंफ्रा ग्रुप” द्वारा रेल क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के साथ एचआरआईडीसी को सम्मानित किया गया है। बैठक में बताया गया कि हिसार-भिवानी-रोहतक-पानीपत-अंबाला होते हुए सिरसा से चंडीगढ़ के बीच सीधी ट्रेन चलाने के लिए उत्तर रेलवे से अनुरोध किया जाएगा। एचआरआईडीसी का गुरुग्राम में स्थायी प्रधान कार्यालय होगा जिसके लिए राज्य सरकार ने सेक्टर 32 में एक भूखंड आवंटित कर दिया है। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को राज्य में रेल संपर्क विस्तार के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके तहत 130 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में सोहना से पलवल तक 17 स्टेशनों वाली एक नई दोहरी रेल लाइन बादली, मानेसर और सोहना से होकर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ-साथ चलेगी। इस अवसर पर राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.एस. कुंडू, वित्त भाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी बैठक में उपस्थित थे, जबकि रोहतक मंडल के आयुक्त श्री संजीव वर्मा, झज्जर के उपायुक्त श्री शक्ति सिंह, एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। Post navigation मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को अन्य विभागों द्वारा अपनाया जाएगा सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों को प्रदान करेंगे 22 सुशासन पुरस्कार