सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों को प्रदान करेंगे 22 सुशासन पुरस्कार

विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला-स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिये जाएंगे

25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पंचकूला में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत

चंडीगढ़, 22 दिसंबर- मुख्यमंत्री के अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के विज़न को मूर्त रूप देने हेतू डिजिटल हरियाणा पहलों के लिए इस सुशासन दिवस पर विभिन्न विभागों को 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिये जायेंगे। 25 दिसंबर, 2022 को सुशासन दिवस पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा यह पुरस्कार वितरित किये जाएंगे। इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम (आस) सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। 

सुशासन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये जा रहे हैं। ये सुधार प्रगतिशील राज्यों में हरियाणा को अग्रणी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर, 2014 को सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने दो माह पश्चात ही 25 दिसम्बर 2014 से ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते है और वर्ष भर उस को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों का विशेष फोक्स रहता है।  

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नववर्ष पर सुशासन का तोहफा
25 दिसम्बर, 2022 को जब मुख्यमंत्री पंचकूला से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों से जुड़ेंगे तो एक और नया संकल्प लेने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दिन मुख्यमंत्री पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए नए जन-प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और छोटी सरकारों से नववर्ष के तोहफे के रूप में सुशासन पर चलने का आह्वान भी करेंगे। 

मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के सुशासन सप्ताह के दौरान दिए गए शीर्ष वाक्य ‘प्रशासन गांव की ओर’ को भी अमलीजामा पहनाने में लगे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर रहे हैं। अब तक रोहतक, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला व सोनीपत जिलों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जन संवाद कार्यक्रम से लोगों का सरकार से जहां जुड़ाव बढ़ा है, वहीं जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। 

पीपीपी- नागरिकों को ‘पेपरलेस’ और ‘फेसलेस’ सेवा वितरण सुनिश्चित करना
नागरिकों को पेपरलेस व फेसलेस सेवा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वकांक्षी योजना को लागू किया गया है। 16 दिसंबर, 2022 तक 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों और 71.89 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी में अपना डाटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पीपीपी के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है। अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने का कार्य जनवरी, 2023 से शुरू होने की संभावना है। 

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान में सहयोगी साबित हुई है। इस योजना के तहत सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। 453 लाभार्थी निजी रोजगार में नियुक्त हुए। साथ ही 1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां दी गई। इसके अतिरिक्त, कुल 1358 लाभार्थियों को कौशल-विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए।

चिरायु हरियाणा
अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना का उद्देश्य 15.51 लाख एसईसीसी परिवारों सहित राज्य के 28 लाख अंत्योदय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा मिल रही है। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने का भी एक प्रयास है।

ऑटो अपील सिस्टम (आस)
ऑटो अपील सिस्टम (आस) प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण, और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपीलें की गई, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है। इस प्रणाली के लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही ऐसी लंबित अपीलों की संख्या में भारी कमी आई है। 

इसके अलावा, सुशासन दिवस के अवसर पर क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फसल अवशेष प्रबंधन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फर्जी समाचारों पर अंकुश लगाने एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया सेल, एनीमिया मुक्त हरियाणा के लिए टेस्ट-ट्रीट-टॉक रणनीति, निपुण हरियाणा मिशन, ई-नीलामी, अमृत सरोवर मिशन एवं तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, रैनी वेल योजना आदि प्रोजेक्ट को भी सुशासन पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।