सरकार ने फिर उठाया सिंचाई विभाग का मामला
जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयहिंद को ले जाया गया सिंचाई विभाग
सरकार चाहे कितने मुकदमे कर ले बेरोजगारों की आवाज उठाता रहूंगा : नवीन जयहिंद

रौनक शर्मा

रोहतक । रविवार नवीन जयहिन्द को रोहतक के सिंचाई विभाग प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया वहां से रोहतक कोर्ट ले जाया गया। जयहिन्द के वकील ने बताया कि जो सिंचाई विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नवीन जयहिन्द ने आवाज़ उठाई थी उसी मामले में शामिल तब्तीश करने के लिए प्रशासन ने परमिशन मांगी थी। उसी परमिशन के तहत डिप्टी मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी तो प्रोडक्शन वॉरेंट के तहत नवीन जयहिन्द को रोहतक के सिंचाई विभाग में लाया गया और उसके बाद रोहतक कोर्ट में पेश किया गया।

इसके इलावा प्रशासन द्वारा दो ओर मुकदमे नवीन जयहिन्द के खिलाफ दायर किये गए है। जिसमे जयहिन्द के एडवोकेट द्वारा बेल लगाई गई। जिसमें एक पहरावर कि जमीन वाला मामला ओर पानीपत में भाईचारा कावड़ यात्रा भी शामिल है।

जयहिन्द ने कहा कि सरकार चाहे 200 मुकदमे करले मैं सारी उम्र जेल में रहने को तैयार हूँ। लेकिन जनहित की आवाज़ उठाने से पीछे नही हटूंगा। जयहिन्द ने पत्रकारों के माध्यम से बताया कि मुख़्यमंत्री ध्यान से सुनले जयहिन्द इन मुकदमो से डरने वाला नही है। सरकार अब बेरोजगारों को नौकरी नही देना चाहती और इसलिए उन्हें जेल में डाल कर मुख्यमंत्री ने पिछले सभी मुकदमों को खोल दिया है ताकि जयहिंद जेल से बाहर ना निकल पाए और सरकार की मनसूबे कामयाब हो जाए ,

सरकार इस बात से डरी हुई है की जयहिंद जनहित की बात करते है और इसलिए उन्हें जनता का सपोर्ट है ,मुख्यमंत्री का तख्ता पलट होने वाला है इसलिए जनता की आवाज दबाने के लिए मुख्यमंत्री ने जनसेवक को ही जेल में डाल दिया और अब वह पूरा दबाव बना रहे है की जयहिंद किसी भी तरह जेल से बाहर ना आने पाए

नवीन जयहिन्द के वकील ने पुलिस की मंशा को गलत बताते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक षडयंत्र भी हो सकता है। पुलिस ने 2018 तक के फिर से खोल डाले है। एडवोकेट ने बताया ने बताया नवीन जयहिन्द यही रोहतक रहते थे और एक्टिव भी थे तो तब क्यों नहीं पुलिस ने उनके खिलाफ करवाई की ।

वकील ने बताया कि इन मामलों को दुबारा उठाने के पीछे साफ राजनीतिक मंशा झलक रही है। लेकिन हमें माननीय न्यायायलय पर पूरा भरोसा है। और हम उम्मीद लगाते है की बेरोजगारों व जनहित के मुद्दे उठाने वाले जयहिंद को जल्द ही कोर्ट से राहत मिलेगी।

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