भाजपा गठबंधन सरकार किसानों की मजबूरी का फायदा उठा, जबरदस्ती थोप रही नैनो यूरिया: अभय सिंह चौटाला

अगर किसान नैनो यूरिया (लिक्विड) खरीदने से इंकार करता है तो उसे यूरिया नहीं दिया जा रहा

जब से किसानों ने भाजपा द्वारा थोपे गए तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर अपनी जायज मांगों को मनवाया और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी तब से अपनी हार का बदला लेने के लिए किसानों को खत्म करने की साजिश रच रही है

फसल लागत की महंगी – खाद का बैग जो पहले 50 किलो का था वह 45 किलो का कर दिया, साथ ही खाद समेत बीज, दवाइयां, डीजल महंगे कर दिए और कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा कर रेट भी बढ़ा दिए

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर: इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के ने भाजपा गठबंधन सरकार पर किसानों को नैनो यूरिया (लिक्विड) जबरदस्ती बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा गठबंधन सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित कर रही है। किसान को आज अपनी फसल के लिए यूरिया खाद की सख्त जरूरत है और भाजपा गठबंधन सरकार किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से 5 बैग यूरिया खरीदने पर 500 एमएल नैनो यूरिया (लिक्विड) उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किसानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है।

अगर किसान नैनो यूरिया (लिक्विड) खरीदने से इंकार करता है तो उसे यूरिया नहीं दिया जा रहा। हालत यह हो गई है कि किसान को अपनी फसल के लिए अगर 5 बैग से ज्यादा यूरिया की जरूरत है तो वह 3 या 4 बैग ही खरीदने पर मजबूर है। अगर सरकार को लगता है कि नैनो यूरिया किसानों के लिए लाभदायक है तो पहले किसानों को इसके बारे में शिक्षित करे और अगर किसानों को लगेगा कि यह उनके लिए फायदेमंद है तो किसान खुद ही नैनो यूरिया की मांग करेगा।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि खासकर जब से किसानों ने भाजपा द्वारा थोपे गए तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा जबरदस्त आंदोलन कर अपनी जायज मांगों को मनवाया और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी तब से भाजपा सरकार लगातार अपनी हार का बदला लेने के लिए किसानों को खत्म करने की साजिश रच रही है। खाद का बैग जो पहले 50 किलो का था वह 45 किलो का कर दिया, साथ ही खाद समेत बीज, दवाइयां, डीजल महंगे कर दिए और कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर रेट भी बढ़ा दिए। भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू न कर पाने से किसानों की जमीनों को छीनकर पूंजीपतियों को देने में नाकामयाब रही तो फसल की लागत बढ़ा कर और किसानों की फसलों का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रेट न देकर खत्म करना चाहती है।