पटौदी के एमएलए एडवोकेट जरावता ने लिखा नितिन गडकरी को पत्र, नहीं की राव इंद्रजीत सिंह से चर्चा !

एमएलए जरावता की मांग संबंधित सात गांव में बनाए जाएं अंडर पास

इन सभी गांवों के अंडर पास बनने से अनगिनत ग्रामीणों को होगा लाभ

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम /पटौदी।  गुरुग्राम के सांसद एवं केंद्रीय सांख्यिकीय तथा कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी के बीच निर्माणाधीन नेशनल हाईवे एनएच 352 डब्लू का निरीक्षण निरीक्षण किया गया । लेकिन गुरुवार को ही कथित रूप से केंद्रीय मंत्री और राव इंद्रजीत के दौरे के बाद एक ऐसा नया खुलासा पटौदी के एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा किया गया , जिसे सीधे-सीधे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव और ग्रामीणों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बेहद गंभीर माना जा सकता है ।

इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल और पेच यह भी है कि जो पत्र पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम लिखा गया, यह पत्र भी गुरूवार 1 दिसंबर को ही अचानक सार्वजनिक किया गया या फिर हो गया । एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए यहां जारी प्रगति कार्य की समीक्षा की गई । लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम लिखा गया पत्र भी सार्वजनिक हो गया ।

पटौदी के एमएलए एडवोकेट जरावता के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र के मुताबिक गुरुग्राम से पटौदी होते हुए रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 352 डब्लू पर आधा दर्जन से अधिक गांव में ग्रामीणों की सुविधा सहित आवागमन के लिए अंडरपास बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है । अब इस बात की पुष्टि अधिकारिक तौर पर नहीं हो सकी है कि यह जो पत्र लिखा गया उससे पहले किस-किस विभाग के और किन-किन अधिकारियों की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई ? दूसरी ओर सवाल यह भी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से किसी भी महत्वपूर्ण विभाग सहित मंत्री को एमएलए जरावता के द्वारा जनहित सहित सामूहिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो बिना देरी किए उस संदर्भ की सूचना मीडिया और पत्रकार साथियों के साथ में सांझा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। हालांकि पत्र जो लिखा गया वह 30 नवंबर 2022 का है और 1 दिसंबर 2022 को ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा निरीक्षण और मौके पर जायजा भी लिया गया ।

पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश रावता के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को प्रेषित पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि गुरुग्राम से रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 352 डब्लू आने की वजह से और पटौदी बाईपास बनने के कारण पटौदी क्षेत्र के ही गांव जोड़ी, नरहेड़ा, हेड़ाहेड़ी  सड़क मार्ग, रणसीका गांव, गांव गदाईपुर, गांव पहाड़ी और गांव घिलनावास के मुख्य संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं । इस प्रकार से संबंधित गांवों सहित आसपास के गांव के रहने वाले लोगों बुजुर्गों, छात्रा,ें दैनिक आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र में पटौदी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में जल्द से जल्द अंडरपास बनाने का अनुरोध सहित मांग भी की गई है ।

अंडरपास बनाने के लिए जिन गांवों के नाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को लिखे गए पत्र में भेजे गए हैं उन गांव में मुख्य रूप से पहला अंडर पास गांव जोड़ी मे,ं दूसरा अंडरपास गांव नरहेड़ा में, तीसरा अंडर पास गांव हेड़ाहेड़ी से लोकरा मार्केट तक, चौथा अंडर पास गांव रणसीका में , पांचवा अंडर पास गांव पहाड़ी में, छठवां अंडर पास गांव गदाईपुर में और सातवां अंडर पास गांव घिलनावास में बनाए जाने की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है । पत्र में लिखा गया है कि ग्रामीणों की इस सामूहिक गंभीर समस्या , जिसमें की सबसे अधिक ग्रामीणों को परेशानी अपनी फसलों के तैयार होने के बाद मंडी में लाने ले जाने सहित , खेती-बड़ी के काम व अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा । इन हालात में जो परेशानी और समस्या मौजूदा समय में सामने लाई गई है ? इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर पत्र में लिखे गए सभी गांव के सीधे संपर्क मार्ग बनाए रखने के लिए संबंधित गांव में ग्रामीणों सहित इन सभी ग्रामीण मार्ग से आवागमन करने वाले हजारों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडर पास बनवाने की मांग पर तत्काल और गंभीरता से विचार कर ग्रामीणों को राहत उपलब्ध करवाई जाए।