बिजली क्षेत्र बचाओ देश बचाओ के लिए बिजली कर्मचारियों ने  संसद कूच किया

हांसी ,नारनौंद ,मुढ़ाल व हिसार से बिजली कर्मियों ने संसद कूंच में लिया हिस्सा : सुरेन्द्र यादव 

हांसी ,23 नवम्बर । मनमोहन शर्मा 

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर एंप्लाइज के आवाहन पर बिजली क्षेत्र के निजीकरण बिजली संशोधन बिल 2022 के विरोध व पुरानी पेंशन बहाल करवाने , केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हांसी यूनिट से सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनिट प्रधान सुरेंद्र हुड्डा ने की।

सभी कर्मचारी केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार की आलोचना की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य प्रेस सचिव सुरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार बिजली बिल संशोधन 2022 को मानसून सत्र में संसद में पेश किया। किसानों बिजली कर्मचारियों के दबाव में सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया । अब केंद्र सरकार पूंजीपतियों के दबाव में इस बिल को शीतकालीन सत्र में जबरदस्ती पास करवाना चाहती है जबकि किसान आंदोलन के दौरान किसानों व कर्मचारियों से सरकार ने वायदा किया था कि बिजली बिल संशोधन पर सभी वर्गों के पक्ष जानकर ही पास करवाया जाएगा। सरकार मुनाफे वाले क्षेत्र का निजीकरण कर रही है और घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण पर कर रही है जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

सरकार ने तानाशाही का सबूत देते हुए कर्मचारियों को रामलीला ग्राउंड मैदान में इक्कठा होने की अनुमति नहीं दी। कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं ,”बिजली बचाओ देश बचाओ” के नारे के साथ पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारी  नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए संसद मार्ग पर पहुंचें । केन्द्र सरकार बिजली बिल 2022 सरकार शीतकालीन सत्र में पास करती है तो इस बिल के ड्राफ्ट के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी व क्रोस सब्सिडी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। किसानों सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की पूरी लागत देनी होगी । बिजली गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी । देश में बिजली का औसत लागत लगभग ₹6 :73 पैसे प्रति यूनिट है। निजीकरण के बाद निजी कंपनी को एक्ट के अनुसार कम से कम 16% मुनाफा लेने का अधिकार होगा।

किसानों को ₹8 प्रति यूनिट की से कम बिजली नहीं मिलेगी जिसका सालाना बिल लाखों बहुत ज्यादा बनेगा । निजी कंपनियों के द्वारा फ्रेंचाइजी ठेकेदारी के माध्यम से यह कार्य करवाया जाएगा। बिजली में काम करने वाले हजारों कर्मचारी अस्थाई हो जाएंगे और रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। तमाम कर्मचारी नेताओं ने बिजली बिल संशोधन का विरोध किया है और सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की।

हरियाणा सरकार बिजली मंत्री बिजली कर्मचारियों से लगातार मांग पत्र सौंपने के बावजूद भी कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर बिजली मंत्री के पुतला दहन करने के बाद भी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है अब बिजली कर्मचारी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास पर आने वाले समय में भारी संख्या के साथ पुतला दहन करेंगे।

 आज की प्रदर्शन में रोहतास शर्मा, मनोज वडाला, सुधीर चहल, विनोद दुहन, रणजीत सैनी,रामदीया शर्मा, विकास गौतम, अमीरचंद जांगड़ा, पवन कुमार, विनोद पान्नु, , सतीश रोहिल्ला, सचिन लोहान, राजेश दुहन, राकेश पेटवाड़, अनिल चौहान, सतीश कुमार आदि शामिल हुए