मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई भ्रष्टाचार के मामलों पर गठित हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक

पिछले और इस माह में विजिलेंस द्वारा कुल 389 शिकायतें दर्ज की गई, 216 शिकायतों पर जांच की गई पूरी

128 मामलों में चार्जशीट /चालान दाखिल

मुख्य सर्तकता अधिकारी लगाने का प्रस्ताव तैयार, जल्द जारी किया जाएगा विज्ञापन

हरियाणा में सैंपल जांच के लिए कैमिस्ट्री और फिजिक्स की बनेगी अलग डिविज़न

चंडीगढ़, 7 नवंबर – हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई जा रही जीरो टोलरेंस नीति के अनुरूप राज्य स्तर पर मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी की आज दूसरी बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनाई जा रही नीतियों और भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की मॉनिटरिंग की गई।

मुख्य सचिव ने समय-समय पर विजिलेंस द्वारा दर्ज मामलों पर की जा रही कार्रवाई की विगतवार समीक्षा की। पिछले और इस माह में विजिलेंस द्वारा कुल 389 मामले किए गए, जिनमें से 216 मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है। पूरी की गई जांच में से 47 जांचों में विभागीय कार्रवाई और 5 जांचों में आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। 3 मामलों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्रवाई की रिपोर्ट बनाते समय शिकायतों का स्त्रोत भी दर्ज किया जाए, ताकि सरकार के पास विस्तृत डाटा हो कि अधिकतर शिकायतें किस स्त्रोत से आ रही हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों पर लिए गए एक्शन का समय –समय पर फॉलो-अप भी किया जाना चाहिए, ताकि अंतिम स्तर तक की गई कार्रवाई की भी सख्त निगरानी की जा सके।

128 मामलों में चार्जशीट /चालान दाखिल

बैठक में बताया कि 1 जनवरी, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक भ्रष्टाचार से संबंधित दर्ज मामलों में से 128 मामलों में चार्जशीट /चालान दाखिल किया जा चुका है। 258 मामलों में चार्जशीट /चालान दाखिल  करना अभी लंबित है। इस पर श्री संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों में भी जल्द से जल्द चार्जशीट /चालान दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

मुख्य सर्तकता अधिकारी लगाने का प्रस्ताव तैयार, जल्द जारी किया जाएगा विज्ञापन

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) लगाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। जल्द अंतिम मंजूरी मिलते ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीवीओ के लिए सेवानिवृत अधिकारियों को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवीओ की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाशत नहीं किया जाएगा। इसलिए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डिविजन लेवल तक भी विस्तार किया गया है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से ही प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त अधिकारी व कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। हाई पॉवर कमेटी के गठन होने से अब इन गतिविधियों में और भी तेजी आ रही है।

हरियाणा में सैंपल जांच के लिए कैमिस्ट्री और फिजिक्स की बनेगी अलग डिविज़न

बैठक में यह भी विषय रखा गया कि पंचकूला में स्थापित रिजनल एफएसएल लैब में वर्तमान में कैमिस्ट्री और फिजिक्स डिविज़न नहीं है, जबकि अधिकतर सैंपल जो जांच के लिए भेजे जाते हैं, वो कैमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित होते हैं, इस कारण मामलों में आगामी कार्रवाई में भी कभी-कभी देरी हो जाती है। इसलिए इस लैब में कैमिस्ट्री और फिजिक्स की अलग डिविज़न बनाने के लिए सीएफएसएल को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि हाल ही में सुरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के सम्मलेन में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, गुजरात से भी हरियाणा में एक कैंपस खोलने के संबंध में चर्चा की गई थी। युनिविर्सिटी द्वारा पंचकूला में एक कैंपस खोलने पर सहमति बनी है। इस बारे प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री वी एस कुंडू, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी, सीआईडी श्री आलोक मित्तल, महाअधिवक्ता हरियाणा श्री बलदेव राज महाजन, गृह-I विभाग के सचिव श्री विनय सिंह, कार्मिक विभाग के विशेष सचिव श्री पंकज, डीआईजी, एसवीबी श्री पंकज नैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।