मुख्य सचिव ने की पीएम गति शक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित ईजीओएस की बैठक की अध्यक्षता

बैठक में लगभग 97 करोड़ रुपये के 5 प्रोजेक्ट मंजूर

सोनीपत के राई और बरही इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों का होगा सुदृढ़ीकरण

चंडीगढ़, 7 नवंबर – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहां पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएस) की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 97 करोड़ रुपये के 5 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई।

श्री कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बजट भाषण -2022-23 प्रस्तुत करते हुए प्रदेश में स्थित सभी औद्योगिक संपदाओं में सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 5 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

सोनीपत के राई और बरही इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों का होगा सुदृढ़ीकरण

श्री संजीव कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंडस्ट्रियल पार्क्स और इकनॉमिक जोन्स में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सोनीपत के राई में सेक्टर -38, फेस -2, इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस पर लगभग 16.13 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह इंडस्ट्रियल एस्टेट लगभग 375 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस परियोजना की पीएम गति शक्ति एनएमपी पर मैपिंग पूरी कर ली गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सोनीपत के बरही इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेज-1 में  भी 11.52 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 275 एकड़ में फैले इस इंडस्ट्रीयल एस्टेट में वर्तमान में 472 औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं। सड़कों के सुदृढ़ीकरण से इन इकाइयों को दिन-प्रतिदिन के कार्य करने के लिए आगागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित होने से कई औद्योगिक इकाइयां अपनी यूनिट का विस्तार भी करेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बरही औद्योगिक सेक्टर में करीब 75 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। फूड पार्क पूरी तरह से हाईटेक होगा और यहां पर आधुनिक मशीनों के साथ ज्यादा बेहतर सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इससे उद्यमी हरियाणा की ओर आकर्षित होंगे, जिससे यहां उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा।

रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी सड़क तंत्र को किया जाएगा मजबूत

उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में आईएमटी बावल, फेज-2 में भी सड़कों का चौड़ाकरण कर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 11.51 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 1015 एकड़ में बने इस औद्योगिक सेक्टर में 260 औद्योगिक इकाईयां चल रही हैं।

श्री कौशल ने कहा कि पंचगांव से फरूखनगर तक वाया जमालपुर सड़क को 2 लेन बनाने को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सड़क दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-352 (वेस्ट) से होते हुए मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, झज्जर तक जाएगी। इसके अलावा, गुरुग्राम, नूहं में भी क्नेक्टिविटी मजबूत करने के द़ृष्टिगत 13.66 करोड़ रुपये की लागत से सड़क को चौड़ा व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यह सड़क दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-919 तक जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र एक लॉजिस्टिक्स हब है, जिसमें कई वेयरहाउस चल रहे हैं। इन सड़कों के सुदृ़ढ़ीकरण से एनसीआर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स दक्षता को और मजबूती मिलेगी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यावहारिकता की जांच करें ताकि उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और तय समयावधि में जनता को समर्पित की जा सकें।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस

श्री कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

श्री कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख कर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार, व्यावहारिकता के आधार पर हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीयल पार्क सहित 28 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री वी एस कुंडू, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री विकास गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के उप महानिदेशक तथा पीएम गति‌ शक्ति के तहत हरियाणा के लिए नोडल अधिकारी श्री वी के वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।