गरीबों के लिए आरक्षण की अस्पष्टता

भारत का संविधान ऐतिहासिक अन्याय का निवारण करता है और “समानता” की भावना के साथ उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में उत्पन्न असंतुलन को संतुलित करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। समानता का सिद्धांत मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। इस ‘समानता संहिता’ में हुए किसी भी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को एम.नागराज मामले में निर्धारित ‘पहचान’ और ‘आयाम’ के व्यापक रूप से स्वीकृत परीक्षणों से गुजरना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि जब भी आरक्षण के संबंध में कोई संशोधन किया जाता है तो कानून में समता और समानता के बीच संतुलन बना रहे।

-प्रियंका सौरभ ………… रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए विशेष उपायों और आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक माना गया है। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 15 राज्य को ईडब्ल्यूएस के पक्ष में विशेष उपाय (आरक्षण तक सीमित नहीं) करने के लिए सक्षम करना, आमतौर पर अधिकतम 10% आरक्षण वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा अनुच्छेद16 सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण (और विशेष उपाय नहीं) की अनुमति देता है।

केंद्र सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लाया गया।

सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की प्रगति के लिए प्रावधान करने की अनुमति देने के लिए इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधित किया गया। गौरतलब हैं कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया हैं। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी पदों हेतु 10 प्रतिशत तक के आरक्षण की सुविधा के लिए अनुच्छेद 16 में संशोधन किया था।साथ ही इस संशोधन द्वारा ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों’ की परिभाषा तय करने का दायित्व राज्य पर उनकी ‘पारिवारिक आय’ और अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार पर निर्धारित करने की छूट दी गई है।

103वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर विशेष सुरक्षा का वादा करके इससे अलग है।

50 प्रतिशत पर आरक्षण भारत के इंद्र साहनी और अन्य बनाम संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने मंडल की रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। निजी, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान: किसी व्यापार/पेशे का अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन तब होता है जब राज्य उन्हें अपनी आरक्षण नीति लागू करने और योग्यता के अलावा किसी भी मानदंड पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग राज्य द्वारा ‘पारिवारिक आय’ और अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

मगर सरकारों के पास यह साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है कि ‘उच्च’ जाति के व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, का सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16 (6) के माध्यम से संशोधन से राज्य के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करना आसान हो जाता है, जो कि अनुच्छेद 16 के तहत ‘पिछड़े वर्गों’ के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकताओं की तुलना में आसान है।

इंदिरा साहनी (1992) पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों पर आधारित 10% आरक्षण असंवैधानिक था।

आय/संपत्ति जोत सरकारी नौकरियों से बहिष्कार का आधार नहीं हो सकती है। विशुद्ध रूप से आर्थिक मानदंडों पर उपाय ‘बुनियादी संरचना’ का उल्लंघन है। गरीबी गंभीर नुकसान पहुंचाती है और इसे संबोधित करने के साधनों में से एक के रूप में विशेष उपायों/आरक्षणों का उपयोग करने के लिए राज्य का विशेषाधिकार ‘बुनियादी संरचना’ सिद्धांत का उल्लंघन करने की संभावना नहीं है। केशवानंद भारती निर्णय (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत पेश किया, जिसने संसद की शक्ति को कठोर संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया, जो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जैसे संविधान में निहित मूल मूल्यों को प्रभावित कर सकता है।

इंद्रा साहनी मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि 50% की सीमा सामान्य नियम होना चाहिए और ‘असाधारण स्थितियों’ में एक उच्च अनुपात संभव हो सकता है। यह पिछड़े वर्गों के अवसर की समानता को ‘बाकी सभी के समानता के अधिकार’ के खिलाफ संतुलित करने के विचार का भी आह्वान करता है। यह ‘बुनियादी संरचना’ की कसौटी पर खरा उतर सकता है, सरकारों के लिए सबसे कठिन परीक्षा यह होगी कि वे संशोधन को कैसे लागू करते हैं। संवैधानिक तौर पर साबित करने के लिए कि एक व्यक्ति ‘गरीबी रेखा से नीचे’ और दूसरा व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष है, अभूतपूर्व स्तर पर (मुश्किल) होगी।

भारत का संविधान ऐतिहासिक अन्याय का निवारण करता है और “समानता” की भावना के साथ उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में उत्पन्न असंतुलन को संतुलित करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। समानता का सिद्धांत मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। इस ‘समानता संहिता’ में हुए किसी भी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को एम.नागराज मामले में निर्धारित ‘पहचान’ और ‘आयाम’ के व्यापक रूप से स्वीकृत परीक्षणों से गुजरना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि जब भी आरक्षण के संबंध में कोई संशोधन किया जाता है तो कानून में समता और समानता के बीच संतुलन बना रहे।

इस प्रकार, समानता संहिता की मौजूदा संरचना में कोई भी परिवर्तन मूल संरचना का उल्लंघन करने के समान होगा।

बदप्पनवर बनाम कर्नाटक राज्य (2000) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “समानता संविधान की मूल विशेषता है और समान के साथ असमान के रूप में कोई भी व्यवहार या असमान के साथ समान व्यवहार करना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा”। अतः आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए आय सीमा कम होनी चाहिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ‘क्रीमी लेयर’ के निर्धारण के समान नहीं होनी चाहिए। आरक्षण गरीबी की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आरक्षण सामाजिक और संस्थागत बाधाओं की भरपाई से संबंधित में है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार, उच्च जातियों के गरीब वर्गों को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे विभिन्न सकारात्मक उपायों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाया जा सकता है।