नागरिक सेवा विजार्ड विकसित करने के लिए सभी विभाग डाटा एनआईसी से करें सांझा -मुख्य सचिव
हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल
‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल
चंडीगढ़, 12 सितंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2022 का 20 अक्तूबर तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।
श्री कौशल आज यहां स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (एस-बीआरएपी) और डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (डीबीआरएपी) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना है या अन्य आवश्यक गतिविधियों को पूरा किया जाना है, उन्हें भी 25 सितंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने नागरिक सेवा विजार्ड विकसित करने के लिए सभी विभागों को अपना-अपना डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को देने, संपत्ति पंजीकरण का शहरी स्थानीय निकायों, बिजली पानी के साथ एकीकरण करने, संपत्ति पंजीकरण संबंधी शिकायतों के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र का विकास करने के भी निर्देश दिये।
बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें-सीएस
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को आनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे जल्द से जल्द प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2022 के तहत 352 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है। इन बिन्दुओं को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें कार्य योजना-क व्यापार से संबंधित है जिसमें 261 सुधार बिन्दू एवं कार्य योजना-ख नागरिक सेवा से सबंधित है जिसमें 91 सुधार बिन्दू शामिल किये गये हैं।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आ गया है।
बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वूंड्रू, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।