डीडी पावर वापस लेने से सरकार से खफा हुए नगर परिषद नगर पालिका के चेयरमैन, मुख्यमंत्री से मिलेंगे
अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की दी चेतावनी
चेकों पर सिग्नेचर की पावर खत्म करने के विरोध में पुरे हरियाणा से जींद मे इकठे हुए 41 नगर पालिका और नगर परिषदों के चैयरमेन
जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे ये चेयरमैन
फिर भी समाधान नहीं हुआ तो अदालत का दरवाजा खट खटकाएंगे
जींद – आज हरियाणा नगरपालिका / नगर परिषद के सभी चेयरमैन / चेयरपर्सन की मीटिंग ब्लू स्टार होटल जींद में आयोजित की गई l बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें प्रधान श्रीमती रजनी विरमानी , सचिव श्री राम सिंह सोलंकी , कोषाध्यक्ष डॉक्टर यशपाल ,उप प्रधान श्री कंवर सिंह ,डॉक्टर अनुराधा सैनी, मनीता गर्ग व मनीष जैन सह सचिव श्री भवानी प्रताप संगठन मंत्री श्रीमती बबीता संरक्षक श्री नरेश बंसल मीडिया प्रभारी श्रीमती सरोज राठी सर्वसम्मति से चुने गए l
दो माह पहले हुए निकाय चुनाव मे भाजपा सहित अन्य पार्टियों की टिकट पर व निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। पंचायत चुनाव के आहट के बीच में इन चेयरमैन व चेयरपर्सन का विरोध में उतरना सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री व भाजपा के संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने इन प्रधानों की जीत पर पीठ थपथपाई थी और चुनाव जीतने वाले चैयरमैनों ने सरकार व भाजपा संगठन के प्रशंसा के पुल बांध दिए थे, लेकिन दो दिन पहले सरकार द्वारा मेयर की तर्ज पर पालिका व नगर परिषद के चेयरमैनों से डीडी पावर यानी वित्तीय शक्तियां वापस लेने के विरोध में उतर आए हैं।
आज जींद में हुई प्रदेशभर के नगर पालिका व नगर परिषद के चेयरमैनों ने अपनी ही सरकार के जमकर कोसा और भाजपा की टिकट पर जीतकर आए चेयरमैनों ने यहां तक कह दिया कि सरकार ने उनको चोर साबित कर रही है। सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से सरकार द्वारा डीडी पावर वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने डीडी पावर चेयरमैनों को नहीं दी तो आंदोलन किया जाएगा।बैठक में उपस्थित कई चेयरमैनों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनके पास जनता की सेवा करने के लिए वित्तीय संबंधित पावर ही नहीं होगी तो ऐसी चेयरमैनी का क्या करेंगे और वह चेयरमैन पद से इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो इसके लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटकखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीडी पावर वापस लेने के पीछे तर्क दिया है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लेकिन चेयरमैनों ने कहा कि भ्रष्टाचार चेयरमैन नहीं करते, बल्कि अधिकारी करते हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार करने मे अक्सर शामिल रहने वाले अधिकारियों को ही पूरी नगर परिषद की कमान दे दी है।
