जिला में अवैध माइनिंग को रोकने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संपन्न

जिला उपायुक्तों को नियमित रूप से अवैध खनन रोकने को लेकर टास्क फोर्स की बैठक करने के दिए निर्देश

गुरुग्राम 31 अगस्त। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज प्रदेश में अवैध माइनिंग रोकने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अवैध माइनिंग रोकने को लेकर जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा।

गुरुग्राम में इस बैठक में उपायुक्त निशान्त कुमार यादव सहित डीसीपी उपासना , माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को अवैध माइनिंग रोकने के लिए समय-समय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय इस कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त है जबकि अन्य सदस्यों में संबंधित जिले के एसपी, माइनिंग अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, जिला वन अधिकारी सहित आरटीओ विभाग के सदस्य गण शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला उपायुक्त अपने अपने क्षेत्र में अवैध माइनिंग रोकने को लेकर नियमित रूप से संदिग्ध क्षेत्रों में वीडियोग्राफी तथा ड्रोन सर्वे करवाते रहे। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने स्टेट टास्क फोर्स कमेटी तथा जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी की भूमिका व उत्तरदायित्व के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ ही बैठक में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं इसलिए जिला उपायुक्त इस पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने जिलावार अवैध माइनिंग रोकने को लेकर किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की।

बैठक उपरांत अवैध माइनिंग रोकने को लेकर जिला गुरुग्राम में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिला गुरुग्राम कहीं भी माइनिंग की अनुमति नहीं है और यहाँ पर दो क्रेशर जोन नौरंगपुर तथा रायसिना में है। जिला में उप मंडल स्तर पर भी एसडीएम की अध्यक्षता में अवैध माइनिंग रोकने को लेकर कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जनवरी माह से लेकर 30 अगस्त तक 35 वाहनों को सीज किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 23 एफआईआर तथा शिकायतें भी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त 35 वाहनों पर 56,89,892 रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है।