सोहना बाबू सिंगला 

सोहना नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कराया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह बात सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने अधिकारियों व पार्षदों की संयुक्त बैठक में कहीं। इस अवसर पर 30 समस्याएं पार्षदों द्वारा रखी गई। जिसके लिए अधिकारियों ने एक सप्ताह से लेकर डेढ़ माह में समाधान किए जाने का आश्वासन दिया है। बैठक में डोर टू डोर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

सोमवार को नगर परिषद सभागार में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग द्वारा की गई। उक्त बैठक में वार्ड संख्या 1 से लेकर 7 वार्ड तक की समस्याओं को सुना गया। बैठक में सभी विभागों के क्रमशः नगर परिषद,पब्लिक हेल्थ,पीडब्ल्यूडी,स्वास्थ्य विभाग,बिजली विभाग,बीडीपीओ आदि विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में स्ट्रीट लाइट,अवैध कब्जे,पानी निकासी,गंदगी,बिजली की जर्जर तारे,दूषित पानी की सप्लाई आदि की समस्याएं रखी गई। कस्बे के वार्ड नंबर 5 के आबादी क्षेत्र में बरसाती पानी जमा होने की समस्या को प्रमुखता से रखा गया। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 में दूषित पेयजल आपूर्ति, बंद सीवर लाइन को चालू करने व बिजली के पोल पर तारे लगाने की मांग रखी गई। वार्ड संख्या 7 में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। उक्त बैठक में करीब 30 समस्याओं को रखा गया है। वही अधिकारियों ने समस्याओं को एक सप्ताह से लेकर डेढ़ माह तक पूरा करने का आश्वासन दिया है।

2 दिन लगेगा दरबार

प्रशासन द्वारा सोमवार व शुक्रवार को दरबार लगाया जाएगा। जिसमें जन समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया जाएगा। उक्त दरबार प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को आयोजित होंगे। प्रशासन एक बार में 7 वार्डों की समस्याओं को हल करेगा। वही बैठक में महिला प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य होगा उनके परिजनों पर पाबंदी होगी।

डोर टू डोर एजेंसी ब्लैक लिस्ट

नगर परिषद द्वारा घरों से कूड़ा उठाने वाली डोर टू डोर एजेंसी द्वारा कार्य में कोताही बरतने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उक्त एजेंसी की काफी शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किए जाने के फरमान जारी कर दिए हैं।

क्या कहते हैं एसडीएम

सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग कहते हैं कि पार्षदों द्वारा रखी गई समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराया जाएगा। अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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