आयुध डिपो के 900 मीटर के हल का गडकरी से लेंगे मंत्र – राव इंद्रजीत
मानेसर को पोड टैक्सी व हवा में काम करने वाले इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ने मांग की
गुरुग्राम । केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के आयुध डिपो का हल निकालने के लिए गडकरी से मंत्र लेने की बात कही । उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री गडकरी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्होंने सेना की भूमि लेकर लोगों के लिए सड़क बनाने का काम किया है। राव इंद्रजीत मंगलवार को गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में गुरुग्राम- सोहना एलिवेटेड मार के शुभारंभ अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। रांव ने कहा कि जिस प्रकार गडकरी ने धौला कुआं के आसपास सेना की जमीन पर बनी दीवारों को पीछे करवा कर नेशनल हाईवे का निर्माण कराया और जनता को राहत दी है । ऐसा पहली बार देश की किसी मंत्री ने किया है। राव ने गडकरी को बताया कि गुड़गांव स्थित आयुध डिपो के 900 मीटर क्षेत्र के लोग एयर फोर्स द्वारा दायरा न घटाने के कारण खासे परेशान हैं। लोगों पर तोड़फोड़ की मार की तलवार लटकी रहती है। राव ने गडकरी से कहा कि कि वे एयर फोर्स को मनाने का मंत्र आप से सीखेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अपील करते हुए कहा कि आयुध डिपो के आसपास के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार व राज सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए।
मानेसर को पोड टैक्सी से जोड़ने की मांग केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखी। राव ने कहा की मानेसर पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के के चलते या बने हाईवे भी छोटे पड़ रहे हैं। राव ने कहा कि कहा कि पोड़ टैक्सी में अगर कोई बाधा आ रही है तो बताएं नहीं तो इलेक्ट्रिक वाहनों का कोई और उपाय मानेसर तक के लिए करें।
किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला मुख्यमंत्री से ………………..राव इंद्रजीत ने की मध्यस्तता
गुरुग्राम। 1810 एकड़ जमीन बचाने के लिए पिछले दिनों से मानेसर में धरनारत किसानों की मुलाकात मंगलवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करवाई। किसानों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मानेसर आईएमटी के लिए पहले ही करीब 7000 एकड़ जमीन अधिकृत की जा चुकी है। इस जमीन के जाने के बाद किसानों के पास खेती या गुजर बसर करने के लिए जमीन नहीं बच पायेगी। किसानों ने कहा कि इस जमीन के जाने के बाद हवा और पानी भी यहां के लोगों के लिए मुश्किल बन जाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना और सुप्रीम कोर्ट की बाध्यतता को समझाया और किसानों से गुजारिश की कि वे जमीन को सरकार को सौंप दें और यह जमीन ओपन स्पेस में ही रहेगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी किसानों की पैरवी करते हुए कहा कि करीब 7000 एकड़ जमीन पहले ही मानेसर के आस-पास के गांवों की अधिग्रहण हो चुकी है। जमीन को किसानों व प्रकृति के हित में छोडा जाना उचित है।
