कांग्रेस ओबीसी सैल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय ने खोला मोर्चा

1810 एकड जमीन का मुद्दा पहुंचाया गया पीएम मोदी के पास.
मनेसर क्षेत्र के तीन गांव कासन, सहरावन, कुकडौला की जमीन,
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा गया

फतह सिंह उजाला

गुरूग्राम। मानेसर, गुरूग्राम के तीन गांवों की 1810 एकड जमीन के अधिग्रहण को रद्द करने को लेकर कांग्रेस ओबीसी सैल के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा की है कि गुरूग्राम के मानेसर क्षेत्र के तीन गांवों कासन, सहरावन, कुकडौला गांव की 1810 एकड जमीन को एचएसआईआईडीसी द्वारा सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है।

प्रभाावित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे
उन्होंने कहा कि जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी व स्थानीय निवासी काफी दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।  वहां मौके पर जाकर किसानों से बात की उन्होंने बताया कि वे अधिग्रहण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 1810 एकड जमीन को एचएसआईआईडीसी द्वारा सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के द्वारा पुराने एक्ट 1894 के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा एचएसआईआईडीसी द्वारा सैक्शन 4 का नोटिस 10 जनवरी 2011 को किया गया और सैक्शन 4 को नोटिस 17 अगस्त 2020 को किया गया है और अब अवार्ड की तैयारी कर रही है। जबकि किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नही देना चाहते हैं।

राहुल गांधी एक बार किसानों के बीच आएं
कैप्टन अजय सिंह ने पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था जिसमें साफ कहा गया है कि 70 प्रतिशत किसानों की सहमति के बिना कोई भी सरकार किसानों की जमीन को अधिग्रहण नही कर सकती है। लेकिन फिर भी मानेसर में 1810 एकड जमीन को एचएसआईआईडीसी द्वारा लिया जा रहा है। पत्र में अनुरोध किया है कि इस मामले में स्वयं संज्ञान लें, गरीब 2000 किसानों व उनके परिवारों के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए उनकी दैनिक रोजी-रोटी के लिए उपरोक्त 1810 एकड भूमि के अधिग्रहण को निरस्त कराने का कष्ट करें। वहीं राहुल गांधी के नाम लिखे पत्र में  यादव ने राहुल गांधी से कहा है कि किसानों की मांग है कि राहुल गांधी एक बार उनके बीच आएं ताकि सरकार पद दबाव बने और किसानों की जमीन बच सके।