अग्निपथ योजना के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 27 जून को देशभर में धरना- हुड्डा

ना देशहित, ना देश की सुरक्षा के हित, ना फौज और ना युवाओं के हित में है अग्निपथ योजना- हुड्डा

अग्निवीरों को नौकरी देने का दावा करने वाली सरकार क्यों नहीं देती सभी पूर्व सैनिकों को रोजगार- हुड्डा
अग्निवीरों को पहले पक्की नौकरी देकर डेपुटेशन पर सेना में भेजे हरियाणा सरकार- हुड्डा

अगर सभी भर्तियां होती पूरी तो अबतक करीब 20 हजार हरियाणवी युवा और जाते फौज में- हुड्डा
निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली- हुड्डा

न्यायिक परिसर जैसे सरकारी भवनों को नहीं निकालने देंगे रोहतक से बाहर- हुड्डा
जीने, मरने, सांस लेने, जागने और सोने पर भी टैक्स लगा रही है सरकार- हुड्डा

25 जून, रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि देशहित, देश की सुरक्षा, फौज और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अग्निपथ योजना का विरोध जारी रहेगा। 27 तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक गांधीवादी तरीके से पूरे देश में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। रोहतक में धरने के अगवानी वह खुद करेंगे और करनाल में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान इसकी कमान संभालेंगे।

हुड्डा ने दोहराया कि अग्निपथ योजना ना देश हित में है, ना देश की सुरक्षा, ना फौज और युवाओं के हित में। इस योजना से फौज के भीतर ही 2 किस्म की फौज बन जाएंगी, एक परमानेंट और एक टेंपरेरी। इनके बीच में समन्व्य स्थापित करना बेहद मुश्किल होगा।

हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने का वादा करके सब्जबाग दिखा रही है। जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार की नीतियों के चलते हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। आँकड़े बताते हैं कि अब तक 29,275 पूर्व सैनिकों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। जबकि सरकार ने सिर्फ 543 को ही नौकरी दी है। यानी सरकार सिर्फ 1.8% पूर्व सैनिकों को ही नौकरी दी है। ऐसे में 4 साल की नौकरी के बाद सेना से वापस आने वाले 75% अग्निवीरों को यह सरकार नौकरी कैसे देगी? अगर ऐसा है तो सरकार हरियाणा के अग्निवीरों को पहले पक्की नौकरी दे और 4 साल के सेना में डेपुटेशन पर भेजे।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इजराइल जैसे छोटे देशों की तुलना भारत जैसे विशाल देश से नहीं हो सकती। इन छोटे-छोटे देशों में ना तो बेरोजगारी है और ना ही लोग सेना में भर्ती होना चाहते। इसलिए वहां पर सेना में सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है। जबकि, भारत के युवा खुद सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं और एक सैनिक बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे में इजरायल जैसे देशों की नीति भारत में लागू नहीं हो सकती। सरकार को इसपर पुनर्विचार करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए और पक्की भर्तियां शुरू करनी चाहिए। पिछले 3 साल में अगर भर्तियां पूरी होती तो हरियाणा के करीब 20,000 युवा आज फौज में भर्ती होकर देश सेवा कर रहे होते।

निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शहरी मतदाता ने भाजपा जजपा को पूरी तरह नकार दिया है। इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 26% वोट मिले यानी हर 4 में से 3 मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। जबकि निर्दलीय उम्मीदावरों को बीजेपी जेजेपी से दोगुने वोट मिले हैं। लेकिन इस हार को भी भाजपा जेजेपी जीत के तौर पर पेश कर रही है। उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है।

हुड्डा ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बीच सिंचाई विभाग और वॉटर रिसोर्स अथॉरिटी की ओर से वाटर सप्लाई के रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब आदमी से लेकर किसान तक हर एक पर महंगाई की बड़ी मार मारने जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार आम आदमी के जीने, मरने, सांस लेने, सोने और जागने पर भी टैक्स ले रही है। लगातार टैक्स पर टैक्स और कीमत पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी।

रोहतक न्यायिक परिसर और अन्य सरकारी इमारतों को शहर के बाहर निकालने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि वह अपने स्टैंड पर कायम हैं। किसी भी कीमत पर न्यायिक परिसर और अन्य सरकारी दफ्तरों को शहर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि, हर छोटे-बड़े कार्य के लिए बड़ी तादाद में आम आदमी की आवाजाही इन दफ्तरों में होती है। अगर यह शहर से बाहर जाएंगे तो ना सिर्फ वकीलों व कोर्ट स्टाफ को दिक्कत होगी बल्कि आम लोगों को भी कोर्ट कचहरी जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय है करना पड़ेगा।