ई ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों की कार्य प्रणाली में आएगी पारदर्शिता

अक्तूबर माह तक होगा ई ऑफिस का नया वर्जन-7 लागू

हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कार्य करने, बोलकर लिखने और पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर की भी सुविधा होगी उपलब्ध-मुख्य सचिव

एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोलने की होगी सुविधा इस वर्जन में-संजीव कौशल

चंडीगढ़, 9 जून- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने का कार्य जारी है। इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई ऑफिस का नया वर्जन-7 अक्टूबर माह तक शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के काम में कोई विलंब नहीं हो।

श्री संजीव कौशल आज यहां ई ऑफिस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के सम्बंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि ई ऑफिस का नया वर्जन-7 टेबलेट व आईपेड में भी खुल सकेगा और इसमें एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा, इसमें बोलकर लिखने की सुविधा और पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर भी उपलब्ध होंगे। हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस किया जाना है। इसे अब तक प्रदेश के 146 विभागों, बोर्ड एवं कारपोरेशनों में लागू किया जा चुका है। इनमें 123 विभाग व 22 सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ई ऑफिस के 32 हजार से अधिक उपयोगकर्ता हैं जिनके लिए 6 से 8 टेराबाईट डाटा भण्डारण हेतू बढ़ाया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा 75 प्रतिशत तथा मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 61 प्रतिशत कार्य ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक ई आफिस का वर्जन-5.6 लागू है। इसे अक्तूबर माह तक नये वर्जन-7 में अपग्रेड कर सभी विभागों में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ई ऑफिस के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण वीडियो क्लिप भी तैयार की जाएं ताकि सभी अधिकारी व कर्मचारी इनका समय-समय पर प्रयोग कर सकें।

मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में सुझाव भी लिए और उन्हें ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेन्द्र कुमार, प्रशासनिक सचिव श्री पंकज अग्रवाल, प्रबंध निदेशक हारट्रोन श्री मनदीप बराड़, प्रशासनिक सचिव श्री अशोक मीणा तथा मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री चन्द्र शेखर खरे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।