इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोडऩे के लिए कनेक्टिंग लाइन बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए – मुख्य सचिव

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित लंबित मामलों का जल्द करें निपटान – संजीव कौशल.
मुख्य सचिव ने की हरियाणा से गुजरने वाली फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक

चंडीगढ़, 24 मई – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) में 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करने के लिए डीएफसीसीआईएल द्वारा कनेक्टिंग लाइन बनाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हरियाणा से 246 किलोमीटर की लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर गुजरेंगे, जिनके बनने से एक ओर जहां यातायात में सुगमता होगी तो वहीं यह कॉरिडोर हरियाणा के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और 177 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा। इसी प्रकार, 1875 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा और 72 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा।

पिखलानी-साहनेवाल इलेक्ट्रीफाइड सिंगल लाईन पर माल की आवाजाही के लिए 7 स्टेशन बनेंगे और लेवल क्रॉसिंग पर 8 आरओबी तथा 21 आरयूबी बनाये जाएंगे। रेवाड़ी-दाबला सेक्शन पर 2 जंक्शन और 1 नया स्टेशन बनेगा। इसी प्रकार, रेवाड़ी-दादरी सेक्शन पर माल की आवाजाही के लिए 4 स्टेशन बनेंगे। पृथ्ला में गुड्स अपलोडिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। 2.7 किलोमीटर का एलिवेटिड कॉरिडोर भी होगा।

श्री संजीव कौशल आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा से गुजरने वाली फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रविंद्र कुमार जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित जितने भी लंबित मामले हैं, उनको जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

श्री संजीव कौशल ने यमुनानगर के उपायुक्त को निर्देश दिए कि यमुनानगर के जगाधरी में 220 केवी डीसी, अब्दुल्लापुर (पावर ग्रिड) के निर्माण के संबंध में भूमि अधिग्रहण कि बड़े हुए मुआवजा की प्रक्रिया 1 या 2 दिनों में पूर्ण कर लंबित कार्यो को जल्द शुरू किया जाए।

बैठक में यमुनानगर के गांव हसनपुर में लेवल क्रॉसिंग 103 पर रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि आरयूबी का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, केवल कुछ भाग पर अवैध कब्जा है, जिसको हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जल्द ही आरयूबी का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

इसी प्रकार, यमुनानगर के गांव अंगोली और झार चंदाना में लेवल क्रॉसिंग- 106 पर आरओबी के निर्माण के बारे में बताया गया कि इस परियोजना के लिए भूमि ले ली गई है केवल 3 कनाल भूमि की ओर आवश्यकता है, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इस पर श्री संजीव कौशल ने यमुनानगर के उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों के समन्वय के साथ भू- मालिकों से जल्द बातचीत कर प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी स्टेशन पर ट्रक ऑन ट्रेन की सर्विस शुरू की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए सुलखा गांव से नचाना गांव तक की सडक़ की मरम्मत का कार्य 3 महीने में पूर्ण करें।

श्री संजीव कौशल ने कहा कि रेवाड़ी- रींगस सेक्शन पर गाँव पाली में बनाए जा रहे आरओबी कि निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आवाजाही सुगम हो सके। इसी प्रकार, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि रेवाड़ी – दादरी सेक्शन पर बनाए गए 4 नए स्टेशनों फरीदाबाद, पृथला, मेवात और धारूहेड़ा पर 11 केवी पावर सप्लाई का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि मेवात के लिए 11 केवी पावर सप्लाई का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा और पृथला के लिए भी टेंडर हो चुका है। बाकी स्टेशनों के लिए भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री टी एल सत्यप्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पी सी मीणा और यमुनानगर के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।