प्रशासकीय सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरूग्राम पहुंचकर की सरकार की फलैगशिप योजनाओं की समीक्षा

आर्थिक रूप से अति पिछड़े परिवारों के उत्थान के लिए प्रयास करें प्रशासन

गुरूग्राम, 09 मई। हरियाणा सरकार में आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जो गुरूग्राम जिला के प्रशासकीय सचिव भी हैं, ने गुरूग्राम आकर यहां पर सरकार की फलैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। यह बैठक गुरूग्राम के लघुसचिवालय के प्रथम तल पर बने कॉन्फें्रस हॉल में आयोजित की गई थी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रस्तोगी ने कहा कि सरकार अंतोदय के मूल मंत्र पर काम कर रही है इसलिए आर्थिक रूप से पिछडे़ परिवारों को प्रोत्साहित करके उनकी आय बढाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जाएं।

उन्होंने आज मुख्य रूप से कृषि विभाग की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना, स्वामित्व योजना, समेकित जल प्रबंधन परियोजना, रोजगार विभाग की सक्षम योजना, स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत योजना, सिंचाई विभाग की जल संग्रहण की योजना, बिजली विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग का पोषण अभियान, मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जल-जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार पहचान पत्र आदि योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मंगलवार को सुबह गांव भौड़ाकलां में मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि गुरूग्राम जिला में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख रूप्ए से कम वार्षिक आय वाले 3806 परिवारों की पहचान की गई थी। इसके बाद इनमें से 1237 परिवारों का सर्वे किया गया। इन परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए इनकी आय बढाने के उद्देश्य से दो चरणों में अंतोदय मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में 596 आवेदन प्राप्त हुए जोकि विभिन्न विभागों को भेजे गए हैं। बताया गया कि इन आवेदनों में से 284 आवेदन योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे गए जिनमें से अब तक 143 आवेदकों को ऋण की राशि जारी हो चुकी है और 77 आवेदकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया चल रही है। श्री रस्तोगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि वे समय-समय पर यह समीक्षा करते रहे कि इन लाभार्थी परिवारों को योजना से कितना लाभ मिला है। इसके साथ श्री रस्तोगी ने रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदि उपाय अपनाकर जल संचयन के कारगर उपाय करने पर भी बल दिया।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गुरूग्राम जिला में 19287 किसान पंजीकृत हैं जिनका कुल रकबा 102094.97 ऐकड़ पंजीकृत हुआ है। श्री रस्तोगी ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी समस्त कृषि भूमि का पंजीकरण करवाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 45.72 प्रतिशत किसान ही योजना के तहत पंजीकृत हैं।

स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गुरूग्राम जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में 182 लाल डोरा क्षेत्र हैं जबकि हदबस्त की संख्या 169 है। कुछ गांवों में एक से ज्यादा भी लाल डोरा क्षेत्र हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सभी 182 लाल डोरा क्षेत्रों का अंतिम नक्शा तैयार हो चुका है और 45290 स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, बिजली निगम से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गुरूग्राम जिला में ए टी एण्ड टी लॉसिस 15 प्रतिशत हैं और जिला में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अपै्रल 2021 में जिला में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 1656 थी। इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों को प्रतिदिन पोषाहार खिलाना सुनिश्चित किया। इसके सुखद परिणाम यह हुए कि अब मार्च 2022 में इन बच्चों की संख्या घटकर 32 रह गई है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा में बताया गया कि गुरूग्राम जिला के शत-प्रतिशत घरों को नल से जल योजना में कवर किया जा चुका है। परिवार पहचान पत्र योजना की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि पहले चरण में 7 अपै्रल से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को परिवार पत्र पहचान पत्र से जोड़ा गया है जिसका फायदा यह हुआ कि अब अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन दिए जा रहे हैं और लाभार्थियों को पटवारी या तहसीलदार के चक्कर लगाने की जरूरत नही है। उन्होंने बताया कि इनकम वैरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, 60 वर्ष से उपर की आयु के वृद्धास्था सम्मान भत्ता के लाभार्थियों की जन्म तिथि की वैरिफिकेशन की जा रही है ताकि उन्हें बिना आवेदन किए ही उनके घर पर भत्ते का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 57 से 60 वर्ष के व्यक्तियों की जन्म तिथि की वैरिफिकेशन की जाएगी ताकि भत्ते के लिए पात्र होते ही उन्हें भत्ता मिल सके।

इस अवसर पर गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम अंकिता चौधरी, सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव, कृषि उपनिदेशक डा. अनिल कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला मृदा परिक्षण अधिकारी अनुराग सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।