प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने वीडियोकांफ्रेंस से की मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेलों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा

 गुरुग्राम जिला में जल्द आयोजित किया जाएगा मेलों का तीसरा चरण
– ऋण प्रकिया में बैंकों से 143 आवेदनों को मिली स्वीकृति : डीसी

गुरुग्राम, 06 मई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। ऐसे में सभी जिलों के अधिकारी तय समय सीमा में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित पहले व दूसरे फेज के मेलों के जो भी लंबित आवेदन है उनको गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द उनका निस्तारण करें। वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के जिला उपायुक्तों व मेलों से जुड़े सभी विभागों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक  की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में योजना से जुड़े लंबित आवेदनों की जिलावार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन डायरेक्टर मनदीप बरार भी बैठक में उपस्थित थे।

श्री वी.उमाशंकर ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि इस योजना के उद्देश्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।  ऐसे में मेलों में प्रतिभागी रहे सभी विभाग प्रमुख पिछले मेलों में उनके विभाग से जुड़े जो भी आवेदन है उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द उनका निपटारा करें।

श्री उमाशंकर ने कहा कि मेलों में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृत करवायें। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंक बिना किसी मजबूत आधार के आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में सभी जिलों के डीसी व एडीसी रिजेक्ट हुए केसों का फॉलोअप तैयार करते हुए उन्हें पुनः प्रकिया में डलवाकर स्वीकृत करवायें।

बैठक में गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला में आयोजित मेलों में प्राप्त आवेदनों की बैंकिंग प्रक्रिया का प्रगति विवरण सांझा करते हुए बताया कि गुरुग्राम जिला में बैंकों को विभिन्न स्कीमों के तहत कुल 283 आवेदन भेजे गए थे। इनमें से 143 पर बैंक ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और 77 आवेदन ऐसे हैं जो अदायगी की प्रकिया में है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा जिला में 135 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं।

डीसी श्री यादव ने बताया कि बैंकों व आवेदकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए है कि वे उनके आवेदन की त्रुटियों को ठीक कराकर पुनः बैंक के पास भेजें ताकि उनको जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने बैठक में बताया कि गुरुग्राम जिला में मेलों के तीसरे चरण के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। मेले में आने वाले चिन्हित परिवारों की प्री काउंसिलिंग के लिए संबंधित कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनु श्योकंद व मेलों से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रमुख सहित मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुखदा व अरविंद भी उपस्थित रहे।